होरमुज के मसले पर ट्रंप ने नाटो सहयोगियों को "कायर" कहा

पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अपना 10 सूत्री घोषणापत्र जारी कर दिया है. पार्टी इन 10 वादों को “दीदी की 10 प्रतिज्ञा” बता रही है. घोषणापत्र में सबसे पहला वादा महिलाओं के लिए ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना से जुड़ा है. पार्टी ने सत्ता में वापसी होने पर सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 1,700 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया है. 

बांग्लार युवा साथी योजना के तहत, माध्यमिक परीक्षा पास कर चुके 21 से 40 वर्ष तक के युवाओं को नौकरी मिलने तक 1,500 रुपये मासिक सहायता देने का वादा किया गया है. पार्टी ने हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने का भी वादा किया है. साथ ही 30,000 करोड़ रुपये के कृषि बजट का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें किसानों और भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए विशेष पैकेज शामिल होगा. 

घोषणापत्र में राज्य के भौगोलिक पुनर्गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिसके तहत सात नए जिलों के गठन और शहरी निकायों के विस्तार की बात कही गई है, ताकि नागरिक सुविधाओं में सुधार हो सके. इसके अलावा, राज्य को पूर्वी भारत का व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए बंदरगाह, सड़क और आधुनिक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे बुनियादी ढांचे के विकास का भी वादा किया गया है.

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान, खाड़ी क्षेत्र में हुईं अलग-अलग घटनाओं में अब तक छह भारतीय नागरिकों की मौत हुई है और एक अभी भी लापता है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और बताया कि भारतीय मिशन इन क्षेत्रों में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं और उनकी वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं.

विदेश मंत्रालय में खाड़ी क्षेत्र के संयुक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में यात्रा की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है और बड़ी संख्या में नागरिक भारत लौट चुके हैं. उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को ईरान युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक करीब तीन लाख भारतीय वहां से भारत वापस आ चुके हैं. उन्होंने बताया कि यूएई, सऊदी अरब और ओमान से भारत के लिए उड़ानें आ रही हैं. 

जर्मनी की एक अदालत ने एक अभियोजक को भ्रष्टाचार के आरोप में आठ साल छह महीने कैद की सजा सुनाई है. लंबी सुनवाई के बाद अभियोजक को भ्रष्टाचार और पेशेवर गोपनीयता को भंग करने का दोषी करार दिया गया है. हनोवर की अदालत में यह साबित हुआ है कि 40 साल की उम्र वाले अभियोजक ने पुलिस की जांच से जुड़ी जानकारियां अंतरराष्ट्रीय ड्रग डीलर के गैंग तक पहुंचाईं और उन्हें छापों के ब्यौरे दिए. 

जर्मन कानून के तहत इसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. इस आदमी ने इस साल जनवरी में अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को स्वीकार कर लिया. ओस्नाब्रुक के अभियोजकों ने उस पर 14 आरोप लगाए थे. कोर्ट के साथ हुई सहमति के तहत उसने 9 आरोप स्वीकार कर लिए और बाकी के पांच आरोप उस पर से हटा लिए गए. 

उसने इस बात के सबूत दिए कि गैंग को दी हर जानकारी के बदले उसे 2,500 यूरो की रकम मिली. हालांकि, अभियोजकों का आरोप है कि यह रकम इसकी दोगुनी थी. उसे हर महीने करीब 5,000 यूरो का वेतन मिलता था. इस मामले की जांच 2022 में शुरू हुई थी. इस आदमी के घर और दफ्तर की तलाशी भी ली गई. अक्टूबर 2023 में सबूतों के अभाव में यह मामला बंद कर दिया गया. हालांकि जून 2024 में इसकी दोबारा जांच शुरू हुई. अदालत में पिछले साल अप्रैल में इसकी सुनवाई शुरू हुई. 
 

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने नाटो के सहयोगियों को "कायर" कहा है. ईरान युद्ध में होरमुज जलडमरूमध्य को सैन्य तरीकों से खुलवाने में सहयोग नहीं देने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह प्रतिक्रिया दी है. ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि नाटो सहयोगी "कायर हैं और हम यह याद रखेंगे."

ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी सहयोगी, "होरमुज जलडमरुमध्य को खुलवाने में सहयोग नहीं देना चाहते, यह एक सरल सैन्य कदम है जो तेल की कीमतें बढ़ने का अकेला कारण है. यह उनके लिए बहुत आसान है जिसमें बहुत थोड़ा सा जोखिम है."

इसी हफ्ते डॉनल्ड ट्रंप ने नाटो और कई दूसरे देशों से होरमुज का रास्ता जहाजों के लिए खुलवाने में मदद मांगी थी. सभी देशों का कहना है कि जब तक वहां युद्ध जारी है वे अपनी सेना को खाड़ी में नहीं भेजेंगे. सहयोगियों की इस बात से ट्रंप काफी निराश हुए और यह भी कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका इस काम में सहयोग नहीं देगा और वहां से निकल जाएगा. 

जापान और कुछ यूरोपीय देशों ने होरमुज के मसले पर सहयोग की बात कही है और उस पर चर्चा करने को तैयार हैं लेकिन युद्ध रुकने के बाद ही वे उस इलाके में जाने का इरादा रखते हैं. 
 

खाड़ी में फंसे जहाजों के क्रू मेंबरों को खाने और पानी का कोटा तय करना पड़ रहा है. ईरान की नाकाबंदी की वजह से कई जहाज खाड़ी में फंसे हुए हैं. तीन हफ्ते का समय बीतने के बाद भी उनके पास सप्लाई नहीं पहुंच रही है. ऐसे में जरूरी चीजों को कोटा तय करके इस्तेमाल करना पड़ रहा है. खासतौर से भोजन और पानी की दिक्कत है. 

इराक के पास एक छोटे से रिफ्यूलिंग बोट पर सवार भारतीय नाविक ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "हमारे पास जहाज पर फिलहाल पर्याप्त पानी नहीं है. कुछ दिन पहले हमें खाना मिला था." उसने यह भी कहा, "कल तक हमारे पास पीने का पानी और नहाने धोने के लिए ताजा पानी था. हालांकि अब पीने का पानी लगभग खत्म हो चुका है. हमने मालिक से पीने के पानी के लिए संपर्क किया है. हो सकता है कि कल तक पानी आ जाए. तब तक हम पानी उबाल कर पी रहे हैं."

एक जहाज के कैप्टन ने कहा कि उनका जहाज कतर में रास लाफान लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट के पास फंसा हुआ है. गुरुवार को इस प्लांट पर ईरान ने हमला किया था. कैप्टन का कहना है, "अगर पोर्ट पूरी तरह से बंद हो गया तो फिर क्रू के बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं है. तो यह एक चिंता है. दूसरी चिंता है खाना और पानी की सप्लाई साथ ही उन चीजों की, जिनकी क्रू को जरूरत पड़ती है. 

समाचार एजेंसी एएफपी ने इस कैप्टन से किनारों पर बात की, इस बीच कोई और कप्तान जहाज की जिम्मेदारी संभाल रहा है. हालांकि, वह अपने क्रू के साथ नियमित रूप से संपर्क में है. उसने बताया कि क्रू के 25 सदस्य जहाज से उतर गए हैं जबकि 95 लोग जहाज पर ही हैं. उनके लिए हर 10-15 दिन पर सामान भेजना पड़ता है. 
 

इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ने भारत सरकार से किराए पर लगाई गई सीमा को हटाने की मांग की है. फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने कहा है कि ईरान युद्ध की वजह से एविएशन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते उड़ानों के संचालन पर अधिक खर्च हो रहा है और भारतीय एयरलाइनों को राजस्व में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें किराया बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए. 

हवाई किराए पर यह सीमा पिछले साल दिसंबर में लगाई गई थी, जब इंडिगो की हजारों उड़ाने रद्द होने के बाद अन्य एयरलाइनों ने अपने किराए में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी थी. तब भारत सरकार ने यह अनिवार्य किया था कि 500 किलोमीटर तक की यात्रा का किराया 7,500 रुपये और 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक की यात्रा का किराया 15,000 रुपये से अधिक नहीं होगा. 

फेडरेशन ने कहा कि इंडिगो संकट अब खत्म हो चुका है लेकिन किराए पर लगाई गई सीमा अभी भी बनी हुई है. उन्होंने अपने पत्र में पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के बंद होने के चलते होने वाले नुकसान का भी हवाला दिया है. फेडरेशन ने लिखा है कि अगर मौजूदा स्थिति जारी रही तो एयरलाइनों को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा. 

फ्रांस की नौसेना ने भूमध्यसागर में एक टैंकर को रोक लिया है और उस पर सैनिक सवार हो गए हैं. राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों का कहना है कि यह रूस की प्रतिबंधित शैडो फ्लीट का हिस्सा है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की अवहेलना कर तेल की ढुलाई कर रहा है. यूक्रेन पर हमला करने के चलते रूस से तेल के कारोबार पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है. 

फ्रांस के समुद्री विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, टैंकर डेना पर गलत झंडा लगा कर अपनी पहचान छिपाने का आरोप है. इसे पश्चिमी भूमध्यसागर में रोका गया है जिसमें सहयोगियों ने मदद की है. मदद करने वालों में ब्रिटेन भी शामिल है जिसने जहाज पर नजर रखी. 

अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा है, "ऑपरेशन का मकसद जहाज की राष्ट्रीयता का पता लगाना है." उस पर मोजाम्बिक का झंडा लगा हुआ है और यह रूसी बंदरगाह मुर्मांस्क से आ रहा था. अधिकारियों का यह भी कहना है, "जहाज पर मिले दस्तावेजों से झंडे की वैधता को लेकर उठे संदेह की पुष्टि हुई है."

टैंकर का रास्ता बदल कर इसे फ्रांस की नौसेना की सुरक्षा में कहीं और ले जाया गया है, जहां इसकी विस्तृत छानबीन की जाएगी.  बयान के मुताबिक इस मामले को मार्सेय बंदरगाह के अभियोजन कार्यालय को सौंप दिया गया है. 

माना जाता है कि रूस प्रतिबंधों से बचने के लिए सैकड़ों जहाजों का छद्म रूप से इस्तेमाल कर रहा है. फ्रांस और दूसरे देश इसे रोकना चाहते हैं. फ्रांस ने जनवरी में भी एक इसी तरह का जहाज पकड़ा था जिसे करोड़ों यूरो का जुर्माना वसूलने के बाद पिछले महीने छोड़ा गया. 
 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की एक पुरानी किताब में कोर्ट के फैसलों के खिलाफ टिप्पणी की गई है. कानूनी खबरों की वेबसाइट लाइव एंड लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक फैसले के बारे में अपनी राय जाहिर करना गलत नहीं है और यह स्वस्थ आलोचना है. 

याचिकाकर्ता ने साल 2015-16 के लिए प्रकाशित की गई कक्षा आठवीं की सामाजिक विज्ञान की किताब पर आपत्ति जताई थी. इसमें एक जगह लिखा था, “हालिया फैसलों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को शहर के अतिक्रमणकारी के रूप में देखा गया है.” इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि लोगों को हमारे फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है. 

उन्होंने कहा, “यह फैसले के बारे में एक नजरिया है. यह स्वस्थ आलोचना है. न्यायपालिका को इस बारे में अतिसंवेदनशील क्यों होना चाहिए. किताब का यह हिस्सा बताता है कि न्यायपालिका की संरचना क्या है, वह कैसे काम करती है, उन्होंने क्या किया है और कुछ अच्छी बातों को भी रेखांकित किया गया है.”

इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार ने न्यायपालिका से जुड़े चैप्टर को दोबारा से लिखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. दरअसल, हाल ही में एनसीईआरटी ने कक्षा आठवीं की सामाजिक विज्ञान की नई किताब प्रकाशित की थी. इसके एक चैप्टर में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होने की बात कही गई थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए इस पर नाराजगी जताई थी. सीजेआई सूर्यकांत ने इसे न्यायपालिका के खिलाफ साजिश करार दिया था. इसके बाद कोर्ट ने उस किताब को बाजार और अन्य जगहों से हटाने का भी आदेश दिया था. अब न्यायपालिका से जुड़े उस चैप्टर को विशेषज्ञ समिति द्वारा दोबारा से लिखा जाएगा. 

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रोवर परसिवरेंस ने मंगल ग्रह पर एक प्राचीन नदी के  के हिस्सों का पता लगाया है. प्राचीन नदी का डेल्टा यात हिस्सा जमीन के भीतर है. परसिवरेंस में लगे रडार जमीन के भीतर जाकर देखने की काबिलियत रखते हैं. यह मंगल ग्रह पर मौजूद सबसे पुराने सबूते हैं, जो अब मिले हैं. इनकी मदद से यह समझा जा सकता है कि मंगल ग्रह पर पहले पानी कैसे बहता था. 

रिसर्चरों का कहना है कि छह पहियों वाले रोवर ने जमीन के अंदर करीब 115 फीट की गहराई में मौजूद भौगोलिक गुणों को दिखाने में सफलता हासिल की है. यह रोवर मंगल ग्रह पर जजेरो क्रेटर के इलाके में करीब 6.1 किलोमीटर के दायरे में खोजबीन कर रहा है. यह क्रेटर मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में है. माना जाता है कि यह इलाका कभी पानी में डूबा हुआ था और यहां एक लेक बेसिन मौजूद था. मंगल ग्रह पर पानी की खोज लंबे समय से हो रही है. 
 

जर्मनी में डार्कनेट पर चल रहे एक बड़े स्तर के फ्रॉड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है. इस नेटवर्क पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्रियों के विज्ञापन मौजूद थे. बवेरियाई अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. इस नेटवर्क के कथित प्रमुख की तलाश में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां जुटी हुई हैं. अधिकारियों के मुताबिक यह 35 साल का एक चीनी युवक है जो चीन में रहता है. बवेरिया राज्य के अपराध पुलिस कार्यालय, बामबर्ग के अभियोजन कार्यालय और बवेरिया के न्याय मंत्रालय ने संयुक्त बयान जारी कर यह बात कही है. 

जांच अधिकारियों ने 3.73 लाख पेजों को ऑफलाइन किया है और 600 में से 440 संदिग्धों की पहचान की है. चार साल से ज्यादा समय से बवेरिया राज्य के अधिकारी एक डार्कनेट प्लेटफॉर्म की जांच कर रहे थे. यहां पर बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के विज्ञापनों की तस्वीरें मौजूद थीं. इन विज्ञापनों का मकसद मुख्य रूप से जालसाजी है. इसके जरिए लोगों को फोटो और वीडियो खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा था. 
इसमें पैसे देने वालों को कोई तस्वीर नहीं भेजी जाती थी. 

इस अभियान के तहत दुनिया के कई और देशों में भी जांच की गई है. करीब 600 लोगों ने बाल शोषण के विज्ञापन दिखाने वाले इन प्लेटफॉर्मों पर जनवरी 2020 से जुलाई 2025 के बीच पैसे दिए. जांच में 23 देशों के अधिकारी शामिल हुए और यूरोपोल इसे कॉर्डिनेट कर रहा है. जर्मनी में 14 संदिग्धों के खिलाफ 9 राज्यों में छापे मारे गए हैं. 
 

संयुक्त अरब अमीरात की पुलिस का कहना है कि ईरान युद्ध के दौरान गलत जानकारी फैलाने के आरोप में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है. खाड़ी के देश उन वीडियो और तस्वीरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो ईरान के हमलों से जोड़ कर दिखाई जा रही हैं. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा गया है, "आबू धाबी पुलिस ने 109 लोगों की गिरफ्तारी की घोषणा की है, जो अलग अलग देशों की नागरिकता वाले हैं. इन लोगों ने कुछ जगहों और घटनाओं की शूटिंग कर गलत जानकारियों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फैलाई हैं." बयान में यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने "भ्रामक जानकारियां" फैलाईं हैं. 

सोशल मीडिया पर इस युद्ध से जुड़ी भ्रामक जानकारियां फैलाने की खबरें कई देशों से आई हैं. इन देशों की सरकारें इन पर लगाम कसने की कोशिश कर रही हैं. 

जर्मन कंपनी थिसेनक्रुप की स्टील यूनिट को भारत की जिंदल स्टील इंटरनेशनल को बेचने के लिए हो रही बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है. थिसेनक्रुप के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस बहु-प्रतीक्षित सौदे को महीनों तक नहीं टाला जाना चाहिए. 

थिसेनक्रुप के डिप्टी सुपरवाइजरी बोर्ड चेयरमैन युएर्गन कैर्नर ने कहा कि दोनों कंपनियों की बातचीत में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग रहा है. उन्होंने आगे कहा, "चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं और यह एक बुरी बात है" क्योंकि कर्मचारी "महीनों तक अनिश्चितता की स्थिति में नहीं रह सकते."

जिंदल स्टील ने पिछले साल सितंबर में थिसेनक्रुप की स्टील यूनिट को खरीदने के लिए गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव दिया था. थिसेनक्रुप के लिए यह एक अच्छा मौका था क्योंकि वह अपने स्टील व्यवसाय को सालों से बेचना चाह रही थी. हालांकि, अभी तक यह बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. 

एक समय में जर्मनी के निर्माण उद्योग की पहचान रही थिसेनक्रुप हाल के सालों में संकट में चली गई है. इसे अपने पारंपरिक स्टील व्यवसाय में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. कंपनी उत्पादन की बढ़ती कीमतों और एशियाई कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है. 

स्पेन ने शुक्रवार को ईंधन पर वैट यानी वैल्यू ऐडेड टैक्स की दर 21 फीसदी से घटा कर 10 फीसदी करने का फैसला किया है. एसईआर रेडियो ने इस योजना से वाकिफ सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. ईरान युद्ध के कारण पैदा हुई ईंधन आपूर्ति की दिक्कतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. 

स्पेन ने इसके साथ ही हाइड्रोकार्बन पर एक्साइड ड्यूटी को भी फिलहाल निलंबित करने का फैसला किया है. इस फैसले से डीजल और पेट्रोल की कीमत 0.30 से 0.40 सेंट तक तुरंत कम हो जाएंगी. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बिजली के उपभोग पर पांच फीसदी के टैक्स को भी हटा रही है. 

यूरोपीय देश ऊर्जा के आयात पर काफी ज्यादा निर्भर हैं. ऐसे में आपूर्ति की दिक्कतों के कारण बढ़ती कीमतों से आम लोगों को राहत देने के लिए उपाय किए जा रहे हैं. इटली ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर 25 सेंट की कटौती की है. 

जर्मनी भी एक सहायता पैकेज देने की तैयारी में है, जिसमें विंडफॉल टैक्स भी शामिल है. विंडफॉल टैक्स एक खास तरह का टैक्स है, जो जर्मनी में अनापेक्षित रूप से अत्यधिक फायदा होने की स्थिति में लगाया जाता है. जर्मन सरकार तेल कंपनियों पर यह टैक्स लगाना चाहती है. 
 

ईरान जंग के दौरान अमेरिका अपने दो लड़ाकू विमानों को श्रीलंका के एक नागरिक हवाई अड्डे पर उतारना चाहता था, लेकिन श्रीलंका ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि श्रीलंका की तटस्थता वाली स्थिति को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया. 

उन्होंने संसद में कहा कि श्रीलंका नहीं चाहता कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी सैन्य उद्देश्य के लिए किया जाए, जिससे किसी भी पक्ष की मदद हो या नुकसान हो. उन्होंने बताया कि अमेरिका जिन विमानों को मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारना चाहता था, उनमें आठ एंटी-शिप मिसाइलें लगी हुई थीं. 

दिसानायके ने बताया कि अमेरिका ने 26 फरवरी को यह अनुरोध किया था और इसी दिन ईरान ने भी अपने तीन युद्धपोतों को श्रीलंका के बंदरगाह पर लाने की अनुमति मांगी थी. ये तीनों युद्धपोत भारत में एक नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद वापस लौट रहे थे. दिसानायके ने कहा कि ईरान से हां करने की स्थिति में अमेरिका को भी हां कहना पड़ता. 

हालांकि, बाद में इन तीन में से एक युद्धपोत पर श्रीलंका के पास ही अमेरिकी टॉरपीडो ने हमला किया. इस हमले में 80 से अधिक ईरानी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 32 को श्रीलंका की नौसेना ने बचा लिया. इसके बाद श्रीलंका ने ईरान के एक अन्य युद्धपोत को अपने जलक्षेत्र में आने की अनुमति दे दी, ताकि उसमें सवार 200 से अधिक सैनिक सुरक्षित रहें. वहीं, तीसरे ईरानी युद्धपोत को भारत ने अपने यहां आने की अनुमति दी थी. 

भारत सरकार ने इस साल जनवरी में एप्पल, सैमसंग और गूगल जैसी कंपनियों को निजी तौर पर प्रस्ताव दिया था कि वे अपने स्मार्टफोनों में सरकारी आधार ऐप को प्री-इंस्टॉल करके देने पर विचार करें. स्मार्टफोन कंपनियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक और आईटी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ‘एमएआईटी’ के पत्रों को देखने के बाद यह जानकारी दी है. 

एमएआईटी की ओर से 13 जनवरी को भेजे गए एक आंतरिक ईमेल के मुताबिक, कंपनियों ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए चिंता जताई थी कि इससे उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी. उद्योग के दो सूत्रों के मुताबिक, एप्पल और सैमसंग ने सुरक्षा संबंधी सवालों के चलते भी इस प्रस्ताव पर चिंता जताई थी. कंपनियों ने कहा था कि इसका पालन करने पर उन्हें भारत और विदेशी बाजारों के लिए अलग-अलग असैंबली लाइन चलानी पड़ेगीं. 

रॉयटर्स के मुताबिक, यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार अभी भी इस योजना पर काम कर रही है या इसे रद्द कर दिया गया है. भारत के आईटी मंत्रालय और विभिन्न कंपनियों ने रॉयटर्स के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है. वहीं, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के संस्थापक अपार गुप्ता ने इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से परेशानी भरा बताया है.