जी20 रिपोर्ट: भारत में शीर्ष 1% के पास 62% अधिक संपत्ति

फ्रांस ने सोमवार (3 नवंबर) को चीनी ऑनलाइन स्टोर शीन को चेताया कि उसकी वेबसाइट पर मौजूद 'बच्चों जैसी बनावट' वाली सेक्स डॉल के कारण उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. फ्रांस की उपभोक्ता मामलों की संस्था ने कहा कि शीन की वेबसाइट पर ऐसे उत्पादों का विवरण "इस बात पर शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता कि यह सामग्री चाइल्ड पॉर्नोग्राफी जैसी लगती है."

फ्रेंच अखबार 'लु पारीजियां' के मुताबिक, जिस उत्पाद की बात की जा रही है- वह 80 सेंटीमीटर ऊंची गुड़िया है जो अपने हाथ में टेडी बियर पकड़े हुए है. और शीन की वेबसाइट पर इसका स्पष्ट रूप से अश्लील विवरण दिया गया था. सोमवार देर रात जारी एक बयान में शीन ने “सेक्स-डॉल जैसी सभी चीजों पर पूरी तरह पाबंदी” लगाने की घोषणा की. साथ ही पहले से मौजूद चीजों को वेबसाइट से हटाने की बात कही.

पेरिस के अभियोजन कार्यालय ने बताया कि उसने शीन के साथ-साथ अन्य प्रतिद्वंद्वी रिटेल कंपनियों, जैसे अली एक्सप्रेस, टेमू और विश की भी ऐसी ही जांच शुरू कर दी है. शीन ने कहा कि वह जांच के दौरान फ्रेंच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगी.

जी20 टास्कफोर्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अमीर और गरीब के बीच संपत्ति की खाई पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ी है. वर्ष 2000 से 2023 के बीच देश के शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों की संपत्ति में 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर 1 प्रतिशत लोगों ने 2000 के बाद से पैदा हुई नई संपत्ति का 41 प्रतिशत हिस्सा अपने कब्जे में लिया है.

वहीं, दुनिया की निचली 50 प्रतिशत आबादी की संपत्ति में सिर्फ 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब के आंकड़ों पर आधारित है और असमानता के कारणों व उसके प्रभावों पर नजर रखने के लिए बनाई गई है.

रिपोर्ट के प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने चेतावनी दी कि अत्यधिक असमानता वाले देशों में लोकतंत्र कमजोर पड़ सकता है. उन्होंने कहा, “यह केवल अन्याय नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और राजनीति के लिए भी खतरा है.” यह समिति दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के नेतृत्व में गठित की गई है, जो नवंबर 2025 तक जी20 की अध्यक्षता कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार (4 नवंबर) को एक यात्री ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में कम से कम पांच यात्रियों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं. हादसा स्थानीय समय करीब शाम 4 बजे हुआ. कोरबा से बिलासपुर आ रही मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (मेमू) यात्री ट्रेन उसी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के गार्ड कम्पार्टमेंट से जा टकराई.

बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि स्थानीय यात्री रेलगाड़ी ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी और आगे के डिब्बे पलट गए. उन्होंने आगे कहा कि अब तक पांच शव बरामद किए गए हैं और बचाव कार्य जारी है.
कई यात्री अब भी डिब्बों में फंसे हुए हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. सबसे ज्यादा नुकसान ट्रेन के आगे के दो डिब्बों को हुआ है, जिनमें एक आरक्षित बोगी भी शामिल है.

रेलवे ने आपातकालीन नंबर जारी किए हैं और मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की है. मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपये और सामान्य रूप से घायल को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे. हादसे के कारणों की जांच फिलहाल जारी है.

अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनके परिवार ने बताया कि चेनी की मौत निमोनिया और हृदय संबंधी बीमारियों के कारण हुई. उन्हें लंबे समय से हृदय से जुड़ी समस्या थी और 2012 में उनका हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ था.

चेनी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ, व्योमिंग के सांसद, रक्षा मंत्री और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दीं. वह राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश के दौर में गल्फ वॉर के दौरान रक्षा मंत्री थे और बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के उपराष्ट्रपति बने.

इराक युद्ध के प्रबल समर्थक चेनी बाद में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के आलोचक बन गए थे. उनकी बेटी लिज चेनी ने 6 जनवरी के कैपिटल हमले के बाद ट्रंप के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था, जिसका चेनी ने समर्थन किया था. उन्होंने 2024 के चुनाव में कमला हैरिस का समर्थन करने की भी घोषणा की थी.

पाकिस्तान में प्रस्तावित 27वें संवैधानिक संशोधन ने सियासी हलचल मचा दी है. आलोचकों का कहना है कि यह संशोधन देश की सत्ता संतुलन को नागरिक शासन से हटाकर सेना के पक्ष में ले जा कर धकेल सकता है. इसके केंद्र में हैं सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर.

प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 243 को कमजोर कर मौजूदा सेना प्रमुख असीम मुनीर का कार्यकाल बढ़ाना और उनके फील्ड मार्शल पद को औपचारिक संवैधानिक मान्यता देना है. पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) की सरकार ने इस संशोधन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) से समर्थन मांगा है. मुनीर का कार्यकाल 28 नवंबर को समाप्त होने वाला है.

आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान में तख्तापलट होने का जोखिम और सेना का गहरा प्रभाव रहता है. यह संशोधन ना केवल पाकिस्तान में प्रांतों अधिकारों को कमजोर करेगा, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी प्रभावित कर सकता है. अगर यह पारित हो गया, तो फील्ड मार्शल की उपाधि को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा और मुनीर को विस्तारित अधिकारों और सुरक्षा के साथ एक स्थायी पद भी मिल सकता है. पाकिस्तान के इतिहास में इससे पहले केवल अयूब खान को 1959 में फील्ड मार्शल की उपाधि मिली थी, जब उन्होंने सैन्य तख्तापलट के बाद खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था.

हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद पी. हिंदुजा का लंदन के एक अस्पताल में निधन हो गया. उनकी उम्र 85 वर्ष थी. गोपीचंद हिंदुजा परिवार के चार भाइयों में दूसरे नंबर के भाई थे. सबसे बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा का निधन 2023 में हुआ था, जबकि बाकी दो भाई प्रकाश और अशोक हिंदुजा हैं.

व्यावसायिक दुनिया में गोपीचंद हिंदुजा ‘जीपी’ के नाम से जाने जाने जाते थे. उन्होंने 1950 में पारिवारिक व्यवसाय में प्रवेश किया और इसे एक इंडो-मिडल ईस्ट ट्रेडिंग ऑपरेशन से एक बहुराष्ट्रीय समूह में बदलने में अहम भूमिका निभाई. वह बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज से स्नातक थे और उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर और रिचमंड कॉलेज से मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी.

हिंदुजा ग्रुप 11 क्षेत्रों में कारोबार करता है, जिनमें ऑटोमोटिव, बैंकिंग और वित्त, आईटी, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट, ऊर्जा और मीडिया एवं मनोरंजन शामिल हैं. इसके प्रमुख ब्रांड्स में अशोक लेलैंड, इंडसइंड बैंक और एनएक्सटी डिजिटल लिमिटेड शामिल हैं.

अमेरिका में लगभग रिकॉर्ड समय से चल रहे संघीय सरकार के शटडाउन को खत्म करने की हल्की उम्मीद की किरण सोमवार (3 नवंबर) को दिखी. सीनेट के प्रमुख रिपब्लिकन और डेमोक्रैट नेताओं ने समाधान की संभावना पर चर्चा की है.

अमेरिकी कांग्रेस और राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच असहमति के चलते 34 दिनों से कई संघीय प्रोग्राम और स्कीम बंद हैं, जिनमें हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए सहायता, सैनिकों का वेतन और हवाई अड्डों का संचालन शामिल है.

नया वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था, लेकिन अब तक कोई वित्तीय कानून पारित नहीं हुआ. इस वजह से हजारों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन काम कर रहे हैं या छुट्टी पर हैं.

सीनेट के मैजोरिटी लीडर जॉन थ्यून ने कहा कि वे स्थिति को लेकर "आशावादी" हैं, हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि लोग “ज्यादा उम्मीद ना करें.”

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जर्मनी से आग्रह किया है कि अस्थायी मतभेदों को सार्वजनिक रूप से यूं आम ना किया जाए. हाल ही में जर्मन विदेश मंत्री योहान वाडेफुल की चीन यात्रा स्थगित हो गई. वांग ने फोन पर कहा कि जर्मनी को "तथ्यों के विपरीत अनसुलझे आरोप" लगाने से बचना चाहिए और दोनों देशों को "स्थिर और सतत राजनीतिक ढांचा" बनाने पर ध्यान देना चाहिए.

वांग और वाडेफुल ने फोन वार्ता में इस यात्रा को जल्द ही पुनर्निर्धारित करने पर सहमति जताई. जर्मन विदेश कार्यालय ने भी बताया कि दोनों नेताओं ने स्थिर जर्मनी-चीन संबंधों के महत्व पर सहमति जताई.

जर्मनी ने अक्टूबर के अंत में वाडेफुल की चीन यात्रा रद्द कर दी थी. विदेश कार्यालय के अनुसार, चीनी पक्ष ने वाडेफुल के लिए वांग के अलावा कोई और अन्य अपॉइंटमेंट की पुष्टि नहीं की थी. इसलिए उन्होंने यात्रा रद्द कर दी. जर्मनी ने व्यापार विवाद, रेयर अर्थ मेटल और रूस के साथ संबंध जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चीन से संवाद की इच्छा जताई थी.

जर्मनी की संघीय संवैधानिक अदालत ने मेडिकल ट्रियाज नियमों को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है. यह नियम तय करते थे कि जब चिकित्सा संसाधन कम हों या फिर कोई आपदा आ जाए, या आपातकालीन स्थिति हो तो डॉक्टर इलाज किसे दें. इसके तहत देखा जाता है कि क्या मरीज बहुत ही गंभीर हालत में है या फिर क्या इलाज मिलने से उसके जी जाने की संभावना ज्यादा है. अगर है, तो अमूमन यही दोनों कारक देखकर डॉक्टर इस सिस्टम के तहत चुने हुए मरीज को इलाज देते हैं.

इस मामले में अदालत ने आपातकालीन और गहन चिकित्सा विशेषज्ञों की दो संवैधानिक याचिका स्वीकार कीं. न्यायाधीशों ने कहा कि ये प्रावधान संघीय अधिकार क्षेत्र से बाहर थे और डॉक्टरों की पेशेवर स्वतंत्रता को अवैध रूप से सीमित करते थे. डॉक्टरों को इलाज करने या ना करने का अधिकार बनाए रखना चाहिए.

यह कानून 2022 में पारित हुआ था. इसमें “एक्स पोस्ट” ट्रियाज यानी जीवित रहने की कमजोर संभावना वाले मरीज का इलाज रोककर बेहतर संभावना वाले मरीज को बचाने का प्रावधान था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह नियम चिकित्सकीय नैतिकता के खिलाफ है और संकट में अधिक से अधिक जीवन बचाने में बाधा डालता है.

फरीदाबाद की श्याम कॉलोनी में सोमवार (3 नवंबर) शाम लगभग 5 बजे 17 वर्षीय किशोरी पर गोली चलाने का मामला सामने आया है. यह घटना बल्लभगढ़ सिटी थाना क्षेत्र में हुई. कोचिंग से लौटते समय लड़की पर हमला किया गया. पुलिस के अनुसार, एक गोली उसके कंधे में लगी और दूसरी गोली पेट को छूती हुई गई. लड़की को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस का कहना है कि हमलावर मौके से फरार हो गया, लेकिन घटनास्थल से हथियार बरामद कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लड़की हमलावर को जानती थी और वह उसी कोचिंग सेंटर में जाता था.

फरीदाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर उसे पकड़ने में जुटी हैं.

इंडियन एक्सप्रेस अखबार के एक विश्लेषण में पता चला है कि महागठबंधन की उम्मीदवार सूची में सामाजिक न्याय और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करने के बावजूद कांग्रेस ने अपने लगभग 40 प्रतिशत उम्मीदवार अगड़ी जातियों से चुने हैं. पार्टी ने कुल 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें केवल 5 महिलाएं हैं, यानी कुल सूची का सिर्फ 8.2 प्रतिशत.

महागठबंधन में सबसे ज्यादा उम्मीदवार राजद के खाते में गए हैं. राजद 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 61, सीपीआई (माले) 20, विकासशील इंसान पार्टी 10, सीपीआई 9, सीपीआई (मार्क्सवादी) 4 और नई पार्टी इंडियन इनक्लूसिव पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इनमें विकासशील इंसान पार्टी के दो और राजद के एक उम्मीदवार के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं.

कुल मिलाकर गठबंधन के 251 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें 3 सीटों पर महागठबंधन ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि 11 सीटों पर सहयोगी दलों के बीच आपसी मुकाबला होने की संभावना है.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 4 नवंबर को रूस के साथ पारस्परिक निवेश और सहयोग बढ़ाने की बात कही. साथ ही आश्वासन दिया कि बदलते और चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय माहौल के बावजूद बीजिंग और मॉस्को के संबंध आगे बढ़ेंगे. उन्होंने बीजिंग स्थित ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन से मुलाकात की. इससे एक दिन पहले चीनी प्रधानमंत्री ली चियांग ने भी हांगझोउ में मिशुस्तिन से मुलाकात कर साझा सुरक्षा और आर्थिक हितों को मजबूत करने की बात कही थी.

शी जिनपिंग ने ऊर्जा, कृषि, अंतरिक्ष, डिजिटल अर्थव्यवस्था और हरित विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नया आयाम देने की जरूरत का जिक्र भी किया. मिशुस्तिन ने भी दोनों देशों के बीच निवेश और संयुक्त परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की बात कही है.

यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध लगे हैं और चीन पर अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है. 2022 में दोनों देशों ने “नो-लिमिट्स साझेदारी” समझौता किया था, जिसके बाद रूस ने चीन के साथ व्यापार और ऊर्जा सहयोग को और मजबूत किया. हालांकि हाल के महीनों में व्यापार में कुछ गिरावट आई है. दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वे “सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे और बाहरी चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे.” रूस ने “वन चाइना” नीति के प्रति अपने समर्थन को फिर दोहराया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मंगलवार, 4 अक्टूबर को हो रहे न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को वोट देने की अपील की है. खबरों के मुताबिक, उन्होंने अपने ही दल यानी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा को नजरअंदाज करते हुए डेमोक्रैटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है. सर्वे में ममदानी दोनों प्रतिद्वंद्वियों से आगे बताए जा रहे हैं.

डेमोक्रैटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में ममदानी से हारने के बाद कुओमो, बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में हैं. उन्हें ट्रंप ने “एकमात्र विकल्प” बताया. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ममदानी जीतते हैं तो न्यूयॉर्क को संघीय मदद सीमित कर दी जाएगी. कुओमो ने 2021 में यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद गवर्नर पद छोड़ा था, और वह आरोपों से इनकार करते आए हैं.

यह चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि ममदानी की संभावित जीत से न्यूयॉर्क, अमेरिकी राजनीति का नया केंद्र बन सकता है. ट्रंप पहले ही कई डेमोक्रैट-बहुल शहरों में राष्ट्रीय बल तैनात कर चुके हैं और न्यूयॉर्क के लिए भी ऐसी चेतावनी दे चुके हैं. करीब 85 लाख की आबादी वाला यह शहर आवास, परिवहन और वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है. अमेरिका के अन्य शहर भी इन्हीं चुनौतियों से जूझ रहे हैं. ममदानी का कैंपन- घर का किराया स्थिर करने, बसें मुफ्त बनाने और मुफ्त चाइल्डकेयर उपलब्ध कराने पर केंद्रित है. अगर यह प्रयोग सफल होता है तो इस चुनाव के नतीजों का असर अगले साथ होने वाले संसदीय चुनावों पर भी दिख सकता है.

उत्तर कोरिया के पूर्व औपचारिक राष्ट्रप्रमुख किम योंग नाम का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने मंगलवार को जानकारी दी कि सोमवार को किम योंग नाम के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उनका देहांत हो गया. देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने उनके पार्थिव शरीर के पास जाकर गहरी संवेदना जाहिर की. किम योंग नाम को अंतिम विदाई गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी.

किम योंग नाम ने 1998 से 2019 तक सुप्रीम पीपल्स असेंबली की प्रेसीडियम के अध्यक्ष का पदभार संभाला. यह पद उन्हें देश का औपचारिक प्रमुख बनाता था, जबकि वास्तविक सत्ता किम जोंग इल और बाद में किम जोंग उन के हाथों में रही. अपने कार्यकाल के दौरान वे उत्तर कोरिया की विदेश नीति का प्रमुख चेहरा रहे और उन्होंने देश की राजनयिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई.

1928 में जन्मे किम योंग नाम ने अपने करियर की शुरुआत विदेश मंत्रालय में की थी और किम इल सुंग के समय से ही देश की कूटनीति को आकार देने में योगदान दिया. वे अपने प्रभावशाली भाषणों, किम परिवार के प्रति निष्ठा और प्रचार शैली के लिए जाने जाते थे. किम जोंग उन के नेतृत्व में भी वे विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए उत्तर कोरिया का कूटनीतिक चेहरा बने रहे.

इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक, तमिलनाडु पुलिस ने मंगलवार (4 नवंबर) को कोयंबटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास छात्रा के रेप के मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई पुलिस की 36 घंटे की गहन खोजबीन के बाद हुई, जिसमें सात विशेष टीमें और लगभग पूरे शहर का पुलिस बल शामिल था.

पुलिस आयुक्त सरवण सुंदर ने बताया कि इस मामले में तीन आरोपितों- गुना, करुप्पासामी और कार्तिक उर्फ कलीश्वरन को सोमवार रात मेट्टूपालयम के बाहरी इलाके में पकड़ा गया. पुलिस ने कहा कि तीनों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद मुठभेड़ में पुलिस ने उनके पैरों में गोली मारी. तीनों को घायल अवस्था में कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मुठभेड़ के दौरान एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुआ. वहीं सर्वाइवर फिलहाल चिकित्सकीय देखरेख में है.