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समाजयूरोप

शरणार्थियों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाएगा यूरोपीय संघ

१८ सितम्बर २०२३

भूमध्यसागर पार कर यूरोप आने वाले अवैध प्रवासियों के खिलाफ यूरोप सख्त रुख अपनाएगा. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने इसके लिए निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही है.

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शरणार्थियों की अधिक संख्या से परेशान है इटली
लैंपेदूसा का रिसेप्शन सेंटरतस्वीर: Adrian De Loore

यूरोप में प्रवासियोंका प्रवेश द्वार कहे जाने वाले लैंपेदूसा की यात्रा के दौरान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेय लायन ने कहा कि समुद्र और जमीन पर से निगरानी यूरोपीय सीमा एजेंसी फ्रंटेक्स के जरिए की जा सकती है.

तस्कर नहीं करेंगे फैसला

लैंपेदूसा की यात्रा में उनके साथ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी थीं. उर्सुला फॉन डेय लायन का कहना है, "यूरोपीय संघ में कौन और किन परिस्थितियों में आएगा इसका फैसला हम करेंगे, तस्कर और मानव तस्करी करने वाले नहीं. तस्करों को रोकने का सबसे असरदार तरीका है कानूनी रास्ते और मानवीय गलियारे बनाना."

उर्सुला फॉन डेय लायन ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी प्रवासन का अच्छे से प्रबंधन करके यूरोपीय संघ अनियमित प्रवासन के प्रति "सख्त" हो सकता है.

इटली की दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री शरणार्थियों का मुद्दा जोरशोर से उठाती रही हैं
यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला फॉन डेय लायन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनीतस्वीर: Marta Clinco

इटली की धुर दक्षिणपंथी नेता ने आयोग की अध्यक्ष को यहां आकर खुद देखने को कहा था. बीते हफ्ते लैंपेदूसा की स्थानीय परिषद ने  प्रवासियों की अत्यधिक भीड़ के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी. कई हजार लोग इस द्वीप पर सिसिली और उत्तरी अफ्रीका से हाल के दिनों में वहां कदम रखे हैं. इसकी वजह से यहां भारी भीड़ जमा हो गई है.

कैसे रुकेंगे अनियमित शरणार्थी

फॉन डेय लायन ने कहा कि वह वर्तमान नौसैनिक मिशनों के विस्तार के विकल्प ढूंढने या नए मिशन बनाने का समर्थन करती हैं. इटली की प्रधानमंत्री ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाने की मांग की है. उनका कहना है कि अनियमित नावों को भूमध्यसागर पार करने से रोकने का एक ही तरीका है कि उन्हें उनके मूल देश से ही चलने से रोक दिया जाए. उनका यह भी कहना है कि इटली के किनारों पर आने वाले लोगों को पूरे यूरोप में बांटने भर से काम नहीं चलेगा.

यूरोपीय संघ में शरण मांगने वालों की संख्या बढ़ी

यूरोपीय संघ के दूसरे भूमध्यसागरीय देशों के साथ इटली कई सालों से बड़ी संख्या में इन देशों में आने वाले प्रवासियों से निबटने के लिए ज्यादा सहायता मांग रहा है. गृह मंत्रालय के मुताबिक इस साल इन रास्तों से 1,27,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं. पिछले साल यह संख्या 66,200 थी.

शरणार्थियों के मुद्दे पर यूरोपीय संघ में सहमति नहीं बन पा रही है
लैंपेदूसा में यूरोपीय आयोग की अध्यक्षतस्वीर: YARA NARDI/REUTERS

नवजात बच्चे की मौत

ट्यूनीशिया के तटवर्ती शहर स्फैक्स के नजदीक होने के कारण लंबे समय से यह उत्तरी अफ्रीका से यूरोपीय तटों पर आने वाल प्रवासियों का यह मुख्य ठिकाना रहा है. बीते शनिवार को लैंपेदूसा पहुंचने वाली नाव में एक नवजात बच्चे की मौत हो गई. उसकी मां ने लोगों की मदद से नाव में ही बच्चे को जन्म दिया था.

फॉन डेय लायन और मेलोनी ने द्वीप के पहले रिसेप्शन सेंटर का भी दौरा किया. कुछ दिन पहले यहां 6,800 लोग मौजूद थे. दोनों उस जगह भी गए जहां पर नावें आती हैं. वहां पानी में कई नाव बहते दिखाई दिए. यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए फिलहाल फ्रंटेक्स के तीन अभियान चल रहे हैं. ये अभियान तस्करों को रोकने और लोगों की जीवन रक्षा के लिए हैं. हालांकि प्रवासियों के वापस भेजने के लिए अक्सर इन एजेंसियों की तीखी आलोचना होती है. सीमा पार करने की कोशिश करने वाले प्रवासियों को वापस भेजना अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत गैरकानूनी है.

सीमाएं बंद करके क्या प्रवासियों को रोक सकेगा यूरोप

यूरोपीय संघ का 10 सूत्री कार्यक्रम

सीमा की निगरानी का विस्तार फॉन डेय लायन के उस दस सूत्री कार्यक्रम में शामिल है जो उन्होंने रविवार को इटली में पेश किया. इस कार्यक्रम में ट्यूनीशिया के तटरक्षकों और दूसरे ऐसी एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने पर भी जोर दिया गया है.

लैंपेदूसा में मानवीय और राजनीतिक संकट को देखते हुए यूरोपीय संघ की शरणार्थी एजेंसी इटली को नए प्रवासियों के मामले में मदद करेगी. यूरोपीय संघ यहां से प्रवासियों को दूसरी जगह ले जाने में भी मदद करेगा. फॉन डेय लायन ने सदस्य देशों से ज्यादा शरणार्थियों को स्वीकार करने की भी अपील की है. यूरोपीय संघ के देश यूरोपीय शरणार्थी तंत्र के मामले पर एकमत नहीं हैं. ज्यादातर देश दूसरे देशों पर सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाते हैं.

इसी साल जून में एक सहमति बनी थी, इसमें शरण देने के नियम कठोर बनाने की बात की गई थी, हालांकि यूरोपीय संसद में इसे लेकर अभी सहमति नहीं बन सकी है. 

एनआर/एए (डीपीए,एपी)