वैक्सीन कार्यक्रम का दूसर ड्राई रन आज

ड्राई रन का उद्देश्य है कि लोगों को टीका लगाने के सबसे बेहतर तरीके की पुष्टि हो सके और पूरे इंतजाम में अगर कोई कमी है तो उसका पता लगाया जा सके. टीका कार्यक्रम के लिए सरकार ने कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (कोविन) नाम का डिजिटल प्लेटफार्म बनाया है, जिसका इस ड्राई रन में परीक्षण होगा. किसे, कब और कहां टीका लगना है और धीरे-धीरे कैसे टीका कार्यक्रम को सभी लोगों तक पहुंचाया जाए, यह सब कोविन के जरिए होगा.

पहला ड्राई रन दो जनवरी को किया गया था. शुक्रवार आठ जनवरी को दूसरा ड्राई रन 33 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के 736 जिलों में विशेष रूप से चिन्हित किए गए टीकाकरण केंद्रों में आयोजित किया जाएगा. सिर्फ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश इस ड्राई रन का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि इन राज्यों में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है. शुरू में वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर 30 करोड़ लोगों को दी जानी है, जिनमें तीन करोड़ स्वास्थ्यकर्मी, म्युनिसिपल कर्मचारी आदि जैसे अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी शामिल हैं.

उनके बाद बाकी 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी. मीडिया में आई रिपोर्टों में दावा किया गया है की अगले सप्ताह से टीकाकरण शुरू हो जाएगा. ऑक्सफोर्ड-ऐस्ट्राजेनेका द्वारा इजात की गई वैक्सीन को भारत में बनाने वाली संस्था पुणे-स्थित सीरम इंस्टिट्यूट ने कहा है कि उसके पास वैक्सीन की पांच करोड़ खुराकें तैयार हैं. पुणे हवाई अड्डे पर भी वैक्सीन को वहां से देश के सभी कोनों में पहुंचाने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है.

हालांकि सीरम ने यह भी कहा है कि अभी तक सरकार ने उसे वैक्सीन मुहैया कराने के सिर्फ मौखिक आदेश दिए हैं और सप्लाई ऑर्डर नहीं दिया है. उम्मीद की जा रही है कि आधिकारिक आदेश भी शुक्रवार आठ जनवरी को ही दिए जाएंगे. सप्लाई ऑर्डर दिए जाने के बाद सीरम हवाई जहाजों के जरिए वैक्सीन को पूरे देश में चार केंद्रों तक पहुंचाएगा. ये केंद्र उत्तर में करनाल, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई में स्थित हैं.

वहां से वैक्सीन को अलग-अलग राज्यों में 37 सरकारी वैक्सीन भंडारों तक भेजा जाएगा और फिर राज्य सरकारें वैक्सीन को जिला, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, उप-केंद्रों और दूसरे चिन्हित स्थानों तक पहुंचाएगी. इस पूरी प्रक्रिया को कोविन के जरिए मॉनिटर किया जाएगा. वैक्सीन कार्यक्रम में समन्वय के लिए गुरूवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की.

उन्हें कई सुझाव दिए गए. प्रमुख सुझावों में आदिवासी और अंदरूनी इलाकों में टीके के अचानक दुष्प्रभाव होने की सूरत में मरीज को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था, कश्मीर में सिर्फ टूजी इंटरनेट होने की वजह से ऑफलाइन डाटा अपलोड करने की वैकल्पिक व्यवस्था और टीका लगने के दूसरे वरीयता समूह में जन प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की मांग शामिल है.

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