1. कंटेंट पर जाएं
  2. मेन्यू पर जाएं
  3. डीडब्ल्यू की अन्य साइट देखें

भारत ने फिर बढ़ाई ब्लैकबेरी की मोहलत

३० अक्टूबर २०१०

भारत ने ब्लैकबेरी को दी गई मोहलत और तीन महीने के लिए बढ़ा दी है. कभी स्मार्ट फोन ब्लैकबेरी के मसले पर तीखे तेवर दिखाने वाली भारत सरकार ने दूसरी बार उसे दी गई मोहलत बढ़ाई है. सरकार की इस नरमी की वजह क्या है?

https://p.dw.com/p/PuWs
तस्वीर: dpa

आधिकारिक सूत्रों ने कहा ब्लैकबेरी को अपने डाटा भारतीय खुफिया एजेंसियों की पहुंच में बनाने के लिए दिया गया वक्त 31 जनवरी तक बढा़ दिया गया है. भारत सरकार ने मामले के सामने आने पर काफी सख्ती दिखाई थी और ब्लैकबेरी से कहा था कि 31 अगस्त तक स्थिति साफ करे. बाद में उसे तीन महीने की मोहलत देते हुए 31 अक्तूबर तक का वक्त दे दिया गया. अब दूसरी बार उसकी मोहलत बढ़ाई गई है.

कनाडा के ओंटारियो में स्थित कंपनी रिसर्च इन मोशन के फोन ब्लैकबेरी पर दुनियाभर में विवाद हो चुका है. असल में उसके जरिए जो संदेश या डाटा भेजा जाता है वह भारत में नहीं बल्कि कनाडा के सर्वर में सेव होता है. इसलिए उस डाटा तक भारतीय खुफिया एजेंसियों की कोई पहुंच नहीं है. भारत सरकार इस पर एतराज जता चुकी है. उसने कंपनी को यह समस्या हल करने को कहा था. ब्लैकबेरी ने इसका एक अस्थायी समाधान उपलब्ध कराया था जिसके बाद उसे स्थायी समाधान के लिए 90 दिन की मोहलत और दे दी गई है.

गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए बयान में कहा गया है कि कंपनी रिम ने 31 जनवरी तक समस्या का समाधान उपलब्ध कराने का वादा किया है इसलिए उसकी सेवाएं फिलहाल चालू रहेंगी.

ब्लैकबेरी की इस सेवा पर संयुक्त अरब अमीरत ने भी एतराज जताया था लेकिन इसी महीने उसने भी कंपनी पर बैन लगाने का फैसला टाल दिया.

रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार

संपादनः उज्ज्वल भट्टाचार्य

इस विषय पर और जानकारी को स्किप करें

इस विषय पर और जानकारी

और रिपोर्टें देखें