भारत के लिए वायुक्षेत्र बंद करने की सोच रहा है पाकिस्तान

पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री ने इस बारे में बयान दिया है. पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीक मंत्री फवाद चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के लिए अपने वायुक्षेत्र और अफगानिस्तान के लिए सड़क मार्ग को बंद करने पर विचार कर रहे हैं. फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है, "इन फैसलों के लिए कानूनी औपचारिकताओं पर विचार किया जा रहा है. मोदी ने जो शुरू किया उसे हम खत्म करेंगे." पाकिस्तान में किसी और अधिकारी की इस मामले में कोई प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है. 

पाकिस्तान ने जुलाई के मध्य में वायुक्षेत्र को भारत के लिए खोला था. फरवरी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई तनातनी के बाद पाकिस्तान ने वायुक्षेत्र बंद कर दिया था. तब भारत और पाकिस्तान की वायु सेना के लड़ाकू विमान एक दूसरे की सीमा में गए थे. इस दौरान भारतीय वायु सेना के एक लड़ाकू विमान को पाकिस्तान ने मार गिराया था. वायुक्षेत्र बंद होने की वजह से एशिया से यूरोप और दूसरी कई जगहों पर जाने वाले विमानों की आवाजाही पर बहुत असर पड़ा था. इसकी वजह से विमानों को वैकल्पिक लंबे रास्ते का उपयोग करना पड़ता है और एयरलाइनों का खर्च काफी ज्यादा बढ़ जाता है.

दोनों देशों के संबंध भारत सरकार के जम्मू कश्मीर में धारा 370 में बदलाव करने और उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बदलने के बाद एक बार फिर बिगड़ गए. इसके बाद से  भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर में कई बार भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया है. पाकिस्तान की सेना का कहना है कि मंगलवार को भारत की तरफ से हुई गोलीबारी में एक आदमी और एक तीन साल की बच्ची की मौत हो गई है. पाकिस्तानी सेना के बयान में यह भी कहा गया है कि गोलीबारी में नियंत्रण रेखा के पास नेकरुन गांव के 3 घर भी जल गए इसके अलावा तीन लोग घायल भी हुए हैं. 

मंगलवार को पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में करीब एक हजार छात्रों ने भारत के कश्मीर में उठाए कदमों पर विरोध प्रदर्शन किया. "हमें आजादी चाहिए" का नारा लगाते इन छात्रों ने कश्मीर में मानवाधिकार के कथित उल्लंघन की निंदा भी की. एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि वे कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाएंगे. संयुक्त राष्ट्र आम सभा में इमरान खान 27 सितंबर को भाषण देंगे. इस दौरान उन्होंने कश्मीर में कथित "भारत के जुल्मों" की चर्चा करने की बात कही है.

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि पांच सदस्यों वाली एक बेंच भारत सरकार के जम्मू कश्मीर पर लिए गए फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी. मुजप्फर अली खान ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा है कि पांच सदस्यों वाली एक संवैधानिक पीठ इस मामले में दायर आठ याचिकाओं की सुनवाई एक साथ अक्टूबर में करेगी." कश्मीर के रहने वाले मुजफ्फर अली पेशे से वकील हैं और इस मुद्दे पर एक याचिका उन्होंने भी दायर की है. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे का हटाया जाना गैरसंवैधानिक है क्योंकि यह जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार से विचार विमर्श किए बगैर हटाया गया.

इधर कश्मीर में आम लोगों पर लगी पाबंदियों को हटाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह बुधवार से कुछ इलाकों में हाईस्कूल खोलने जा रही है. इस बीच राज्य में बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती है और मुख्य रूप से कश्मीर में रोजमर्रा का काम लगभग ठप्प है. राजनीतिक दलों के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में या फिर नजरबंद रखा गया है.

एनआर/एमजे (रॉयटर्स, एपी, डीपीए)

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