भारत की सुरक्षा का जिम्मा सब परः चिदंबरम

पश्चिम बंगाल के बादू इलाके में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए चिदंबरम ने कहा, "देश की सुरक्षा का जिम्मा केंद्र और राज्य सरकारें मिल कर उठाती हैं. भारतीय संविधान कानून व्यवस्था का जिम्मा राज्य सरकारों को देता है और केंद्र का काम यह है कि वह बाहरी हमलों या आंतरिक फसादों को नियंत्रित करे."

गृह मंत्री ने कहा कि संविधान तैयार करने वाले बेहद जानकार थे, जिन्होंने आर्टिकल 355 का जिक्र किया है, "इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को एक मिली जुली जिम्मेदारी बताया है. मेरा काम है कि मैं राज्य सरकारों से मिल कर आतंक, चरमपंथ या विद्रोह की स्थिति में काम करूं." पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्र के प्रस्तावित नेशनल काउंटर टेरोरिज्म सेंटर (एनसीटीसी) का विरोध किया और शनिवार को वह चिदंबरम के कार्यक्रम में नहीं आईं.

बनर्जी के अलावा भारत के लगभग छह मुख्यमंत्री एनसीटीसी के खिलाफ हैं. उनका कहना है कि यह संविधान के खिलाफ है और इससे राज्यों की शक्ति कम होती है. शनिवार को एनएसजी कार्यक्रम में चिदंबरम ने न तो एनसीटीसी के बारे में कुछ कहा और न ही ममता का नाम लिया.

हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार से सिर्फ इस बात के लिए भेदभाव नहीं रख सकती कि वहां किसी और पार्टी का शासन है. उन्होंने कहा कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल की पिछली सरकार के साथ भी मिल कर काम किया और वह नई सरकार के साथ भी खुशी से काम करने को तैयार है. उन्होंने ममता सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि नक्सल समस्या पर काबू पाने के लिए बनर्जी सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं.

चिदंबरम ने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल सरकार की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने स्थिति सुधारने के लिए अच्छे कदम उठाए हैं. मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में स्थिति और बेहतर होगी. केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार के साथ मिल कर काम करने में खुशी महसूस करती है. हम उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे मुश्किल भरे राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ काम करते हैं. इनमें से किसी भी राज्य में कांग्रेस का शासन नहीं है." गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों में सत्ता पर बैठी पार्टियों से इतर आतंकवाद और नक्सल मामलों पर उनका नजरिया एक जैसा है. उन्होंने कोलकाता को पूर्वी भारत में विशेष शहर के तौर पर विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया.

चिदंबरम ने आंतरिक सुरक्षा को एक बेहद जटिल मुद्दा बताते हुए कहा कि वह अपने साथियों को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वह नक्सल समस्या से पार पा लेंगे और "केंद्र और राज्य सरकारों ने मिल कर इस मसले पर अच्छी प्रगति की है."

रिपोर्टः एजेंसियां/ए जमाल

संपादनः एमजी