दक्षिणपंथी चरमपंथियों के हथियार और नौकरी छीनने की तैयारी

मंगलवार को जर्मन गृह मंत्री नैन्सी फाएजर ने बर्लिन में एक योजना पेश की जिसके जरिए अधिकारी चरमपंथी गुटों को मिलने वाले धन को रोकने पर भी पहले से ज्यादा संगठित तरीके से काम कर सकेंगे.

इस योजना में कहा गया है, "हम दक्षिणपंथी चरमपंथी नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहते हैं...हम दक्षिणपंथी चरमपंथी गुटों के नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों की पहचान कर उन्हें रोक देंगे."

दक्षिणपंथी चरमपंथी गुट पैसा जुटाने के लिए त्योहार और मार्शल आर्ट के कार्यक्रम आयोजित करते हैं. इसके अलावा कपड़ों की बिक्री से भी उन्हें खूब कमाई होती है.

दक्षिणपंथी चरमपंथियों के पास से हथियारों को हटाने की कार्रवाई तेज करने के लिए फाएजर ने कहा है कि उन्होंने एक नया फोरम खड़ा करने की योजना बनाई है. इस फोरम में घरेलु खुफिया एजेंसी, हथियारों पर नियंत्रण रखने वाले विभाग और पुलिस सूचनाओं को आपस में साझा कर सकेंगे. इसके साथ ही इसमें प्रशासनिक अदालतों को भी शामिल किया जाएगा.

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फिलहाल सरकार के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 1,500 दक्षिण पंथी चरमपंथियों के पास हथियार का लाइसेंस है. सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी की नेता फाएजर ने बताया कि सार्वजनिक सेवाओं में दक्षिणपंथी चरमपंथियों की जल्द पहचान करने के लिए घरेलू खुफिया एजेंसी के भीतर ही एक अलग सलाहकारी विभाग बनाने की योजना है. इसे आधिकारिक रूप से फेडरल ऑफिस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टीट्यूशन नाम दिया गया है.

अपने साथी कर्मचारियों में अगर कोई "किसी साजिश में बढ़ते विश्वास के कारण किसी को कट्टरपंथी" बनते देखता है तो उसके पास यह विकल्प होगा कि इस विभाग में आ कर उस संदिग्ध शख्स के बारे में जानकारी दे सके.  फाएजर का कहना है "इससे आदर्श रूप में कट्टरपंथ को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी."

हाल के वर्षों में जर्मनी के भीतर कई घातक हमले हुए हैं जिनके लिए दक्षिणपंथी चरमपंथियों को जिम्मेदार माना जाता है. इसमें फरवरी 2020 में हनाऊ के शीशा बार में हुआ हमला और अक्टूबर 2019 में हाले के सिनेगॉग में हुआ हमला भी शामिल है. इसके अलावा जून 2019 में वाल्टर ल्यूबेक की हत्या भी इसी तरह की हिंसा का मामला था. ल्यूबेक ने शरणार्थियों के पक्ष में बोला था.

पिछले साल जारी आंकड़ों के मुताबिक जर्मनी में होने राजनीति से प्रेरित अपराधों में आधे अपराध दक्षिणपंथी चरमपंथियों से जुड़े हैं. वामपंथी चरमपंथियों के अपराधों की तुलना में यह संख्या करीब दोगुनी है.

 जर्मन सरकार ने दक्षिपंथी चरमपंथियों को रोकने के लिए पुलिस और खुफिया विभाग में भर्तियांभी की है. 

जर्मन सरकार चरमपंथ पर लगाम कसने के लिए तमाम उपाय कर रही है, बावजूद इसके बीते सालों में कई हमलों को नहीं रोका जा सका. मुख्य रूप से आप्रवासी और अल्पसंख्यक लोग इन हमलों का निशाना बने हैं. 

एनआर/आरपी (डीपीए)