जर्मनी में तीन हफ्ते और बढ़ेगा लॉकडाउन

सोमवार को मिलने वाली बहुत सी मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि जर्मनी की संघीय सरकार और देश के सभी 16 राज्यों की सरकारें 31 जनवरी तक लॉकडाउन को बढ़ाने पर सहमत हो गई हैं ताकि कोरोना महामारी के फैलाव को रोका जा सके. मंगलवार को चांसलर मैर्केल और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है. इसके बाद लॉकडाउन को बढ़ाने का आधिकारिक ऐलान होने की संभावना है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने वार्ताकार टीम के हवाले से रिपोर्ट दी है, "दो राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्य लॉकडाउन को जनवरी के अंत तक बढ़ाने पर सहमत हैं." वहीं समाचार पत्र समूह आरएनडी का कहना है कि राज्यों के बीच डेकेयर और स्कूलों को बंद रखे जाने के प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है. सरकारी प्रसारक एआरडी की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि स्कूलों में बच्चों को एक साथ क्लास में बैठकर पढ़ने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब लॉकडाउन में ढील दी जाए.

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नाकाफी पाबंदियां

छह दिसंबर से लागू लॉकडाउन के तहत जर्मनी में शॉपिंग स्टोर, स्कूल और अन्य सेवाओं को बंद रखा गया है. सिर्फ सुपरमार्केट खुले हुए हैं ताकि लोगों को खाना खरीदने में कोई दिक्कत ना आए. मौजूदा लॉकडाउन 10 जनवरी तक है. लेकिन कोरोना के मामले और उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है जिसे देखते हुए सरकार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने के लिए मजबूर है.

जर्मनी में कोरोना की स्थिति पर नजर रखने वाली संस्था रॉबर्ट कॉख इंस्टीट्यूट का कहना है कि अभी प्रति एक लाख में 139.6 लोग संक्रमित हैं. यह संख्या प्रति एक लाख 50 संक्रमण की उस सीमा से कहीं ज्यादा है जो सरकार ने पाबंदियों में ढील देने के लिए रखी है.

अवधि पर असहमति

जर्मन अखबार फ्रांकफुर्टर अल्गेमाइने साइटुंग की रिपोर्ट का कहना है कि शनिवार को हुई वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन को बढ़ाने पर राजी थे लेकिन उनके बीच इस बात पर मतभेद है कि इसे कितने समय के लिए बढ़ाया जाए. कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन को तीन हफ्तों तक बढ़ाने के हक में हैं जबकि जिन राज्यों में ज्यादा संक्रमण नहीं हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों की दलील है कि दो हफ्ते तक बढ़ाना पर्याप्त होगा.

सेक्सनी राज्य सबसे ज्यादा कोरोना से पीड़ित है. वहां के मुख्यमंत्री मिषाएल क्रेचमर का कहना है कि लॉकडाउन को बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.

एके/आईबी (एएफपी, डीपीए, रॉयटर्स)

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