जर्मनी में चर्चों को करोड़ों का सरकारी भुगतान

पिछले सालों में जर्मनी की अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण सरकार द्वारा चर्च को दिए जाने वाली राशि लगातार बढ रही है. एक साल पहले की तुलना में इसमें करीब डेढ़ करोड़ यूरो का इजाफा हुआ है और ये राशि बढ़कर 54 करोड़ यूरो हो गई है. इसमें से 31.5 करोड़ इवांजेलिक गिरजे को गया और 22.5 करोड़ कैथोलिक गिरजे को. सरकारी भुगतान कही जाने वाली ये राशि उस राशि से अलग है जो सरकार चर्च को किंडरगार्टन, स्कूल और अस्पताल चलाने के एवज में देती है. इसके अलावा सरकार चर्च के लिए सदस्यों से सदस्यता शुल्क भी वसूल कर चर्च को देती है.

सरकारी भुगतान में हुई वृद्धि के बारे में जानकारी राष्ट्रीय दैनिक फ्रांकफुर्टर अलगेमाइने ने चर्च की आलोचना करने वाली संस्था मानवीय संघ के आंकड़ों के आधार पर दी है. इस संस्था के आकलन के अनुसार चर्च को 1949 में संघीय गणराज्य जर्मनी की स्थापना के बाद से 17.9 अरब यूरो राजकीय भुगतान के रूप में मिला है.

रिपोर्ट के अनुसार यह राशि चर्च को राज्यों को मिलने वाले कर से दी जाती है. ब्रेमेन और हैम्बर्ग इसमें हिस्सा नहीं लेते. ये राशि पाने का चर्च का दावा 19वीं सदी से ही है. उसे 1803 में होली रोमन अंपायर के खत्म होने के समय सरकार द्वारा जब्त की गई संपत्ति के हर्जाने के तौर पर ये राशि दी जाती है. जर्मनी के दोनों बड़े गिरजों ने मानवीय संघ के आंकड़ों पर कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन इवांजेलिक गिरजे के अनुसार प्रांतीय चर्च रे बजट का करीब 2.6 प्रतिशत इस सरकारी भुगतान से आता है.

गिरजों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि वे सरकारी भुगतान का इस्तेमाल किस तरह और किस मद पर कर रहे हैं. कैथोलिक जर्मन बिशप सम्मेलन के अनुसार कैथौलिक चर्च इस राशि का इस्तेमाल कर्मचारियों को वेचन देने और इमारतों की देखरेख पर करता है. 2016 में दोनों चर्चों को मिलाकर 11.6 अरब यूरो की आय हुई. जर्मनी के चर्च सदस्यों से उनके आयकर का 9 प्रतिशत सदस्यता शुल्क के रूप में लेते हैं. जर्मनी की 55 प्रतिशत आबादी कैथोलिक या इवांजेलिक गिरजे की सदस्य है.