अमेरिकी सीनेट में जलवायु के लिये सबसे बड़े खर्च को मंजूरी

करीब 18 महीने की कठोर मोल तोल और रात भर चली मैराथन बहस के बाद आखिरकार अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने रविवार को जो बाइडेन की महत्वाकांक्षी जलवायु, कर और स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दे दी.

अगले मध्यावधि चुनाव से पहले राष्ट्रपति को बड़ी कामयाबी मिली है. संगठित हो कर हुई वोटिंग और फिर टाई ब्रेकिंग की हालत में उप राष्ट्रपति कमला हैरिस के वोट के बाद डेमोक्रैटिक पार्टी 430 अरब डॉलर की खर्च योजना को सदन की मंजूरी दिलवाने में कामयाब हो गई. इसे जलवायु के लिये अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा खर्च कहा जा रहा है.

अगले हफ्ते इसे निचले सदन में पेश किया जायेगा और हां डेमोक्रैटिक पार्टी के बहुमत को देखते हुए इसके आसानी से पास हो जाने की उम्मीद है. इसके बाद राष्ट्रपति के दस्तखत से यह बिल कानून में बदल जायेगा.

2030 तक ग्रीन हाउस गैसों में 40 फीसदी कमी

डेमोक्रैटिक पार्टी के दक्षिणपंथी धड़ों के साथ बड़ी गंभीरता से बातचीत के बाद यह योजना तैयार हुई है. इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी निवेश योजना को मंजूरी दी गई है जिस पर कुल 340 अरब डॉलर खर्च होंगे. इसके जरिये अमेरिका ने ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 2030 तक 40 फीसदी कम करने का लक्ष्य तय किया है.

निश्चित रूप से बाइडेन को इस कदम के जरिये अपना प्रमुख एजेंडा लागू कराने में मदद मिलेगी और वैश्विक स्तर पर जलवायु चुनौतियों को हल करने के प्रयासों में अमेरिकी नेतृत्व की वापसी होगी.

बाइडेन ने बिल पारित होने पर खुशी जताते हुए कहा है कि आखिरकार इससे हर कोई खुश होगा. बाइडेन ने एक बयान जारी कर कहा है, "इसके लिए बहुत से समझौतों की जरूरत थी. जरूरी चीजें अमूमन हमेशा ही होती हैं. हाउस को उसे जितनी जल्दी संभव हो पास कर देना चाहिये और मैं इस पर दस्तखत कर कानून बनने के इंतजार में हूं."

आधिकारिक रूप से इस बिल का नाम "इंफ्लेशन रिडक्शन एक्ट" और सीनेट में किसी भी रिपब्लिकन सांसद ने इसके पक्ष में वोट नहीं किया. 

रुढ़िवादी सांसदों ने बेकार का खर्च कह कर इसकी आलोचना की है. वरिष्ठ रिब्लिकन सीनेटर मिच मैकॉनेल ने डेमोक्रैटिक पार्टी पर आरोप लगाया है कि उनका वोट "आर्थिक आपदा को दोगुना कर देगा."

कहां खर्च होगा इतना पैसा

इस बिल में अमेरिकी लोगों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने कार खरीदने पर 7,500 डॉलर की टैक्स छूट और घरों में सोलर पैनल लगाने पर 30 फीसदी की छूट देने का प्रावधान है. हालांकि प्रमुख कार कंपनियों से जुड़े संघ का कहना है कि ज्यादातर कारें इस बिल के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के लाभ के दायरे में नहीं आयेंगी.

इस बिल में जंगलों की रक्षा और उनके संरक्षण में भी करोड़ों डॉलर की मदद का प्रावधान किया गया है. अरबों डॉलर के टैक्स क्रेडिट देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को भी दी जायेगी ताकि वो हरित तरीकों का उपयोग कर सकें. बहुत से उदार डेमोक्रैटिक सांसद भी इसका विरोध कर रहे थे लेकिन कई महीनों के प्रयास के बाद आखिर उन्होंने इसे मंजूरी दे दी है.

इस बिल में 64 अरब डॉलर स्वास्थ्य से जुड़े नये कदमों पर खर्च किये जायेंगे. इनके जरिये कुछ दवाओं की कीमत भी नीचे जायेगी. ये दवायें दूसरे अमीर देशों की तुलना में अमेरिका में 10 गुना ज्यादा महंगी हैं.

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एक तरफ विरोध दूसरी तरफ असंतोष

भारी सुधारों का वादा कर सत्ता में आये बाइडेन बीते महीनों में कई बार निराश हुये और फिर उनकी आशायें लौटती रहीं. डेमोक्रैटिक पार्टी में भी इस बिल को लेकर बहुत अंतर्विरोध था लेकिन आखिरकार पूरी पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया.

डेमोक्रैटिक पार्टी में सबको रजामंद करने के बाद शनिवार के इसके अंतिम प्रारूप पर बहस शुरू हुई और रविवार की सुबह ही इसे पारित किया जा सके. शनिवार को देर शाम सांसदों ने एक मैराथन प्रक्रिया शुरू जिसमें सदस्य दर्जनों सुधार का प्रस्ताव रख सकते हैं और फिर हर सुधार के लिए अलग से वोटिंग होती है.

इसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रैटिक सांसदों को अपना विरोध दर्ज कराने का भरपूर मौका मिला. एक तरफ जहां रिपब्लिकन इसे बेहद महंगा करार दे रहे थे वहीं डेमोक्रैटिक सांसदों का मानना है कि यह भी पर्याप्त नहीं है.

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प्रगतिशील डेमोक्रैटिक सांसदों ने बहुत पहले ही मुफ्त प्रीस्कूल और कम्युनिटी कॉलेज की मांग छोड़ दी थी साथ ही बुजुर्ग लोगों के लिए ज्यादा हेल्थ केयर की मांग भी. वरिष्ठ सांसद बर्नी सैंडर्स का कहना है, "करोड़ों बुजुर्गों को अब भी खराब दांतों से जुझने के साथ ही डेंचर, सुनाई देने वाली मशीन या चश्मों की दिक्कत का सामना करते रहना होगा. बिल के प्रारूप में जो लिखा गया है उनमें से कोई हल नहीं निकलेगा."

हालांकि सैंडर्स की पार्टी के सांसद इसे नवंबर के मध्यावधि चुनाव से पहले ही पास कराना चाहते थे और उन्होंने इसमें कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया.

इस योजना पर भारी खर्च से अमेरिका का बजट घाटा ना बढ़े इसलिये एक अरब से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर कम से कम 15 फीसदी के टैक्स की घोषणा की गई है. इससे कंपनियों की टैक्स देनदारी बढ़ जायेगी. कुछ विशेषज्ञों का आकलन है कि नये टैक्स के जरिये अमेरिका को अगले 10 सालों में 258 अरब डॉलर मिलेंगे.

एनआर/ओएसजे (एएफपी)