अमेरिका में ग्रीन, तो यूरोप में ब्लू कार्ड

ऐसा लग रहा था, जैसे अधिकांश यूरोपीय सांसद ब्लू-कार्ड को आता देखने के लिए अधीर हो रहे हैं. "यह संस्कृति का सवाल है, आव्रजन के लिए खुलापन दिखाने का समय है", कहना था यूरोपीय संसद में जर्मनी की सीएसयू पार्टी के सांसद मान्फ्रेड वेबर का.

उनकी पार्टी बहुसांस्कृतिक समाज के प्रति प्रेम-प्रदर्शन के लिए कतई प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन श्ट्रासबुर्ग में वे इस संकीर्णता का परिचय नहीं देना चाहते थे. "पहली बार हम पूरे यूरोप के लिए एक जैसी आप्रवासन प्रणाली बनाने में सफल होने जा रहे हैं", मान्फ्रेड वेबर उत्साह के साथ कहते हैं.

नियंत्रित आव्रजन

अनुमान है कि अगले 20 वर्षों में यूरोपीय संघ को उच्च योग्यता प्राप्त दो करोड़ कुशल कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी. यह ज़रूरत अन्य देशों के सुयोग्य लोगों के नियंत्रित आव्रजन से ही पूरी की जा सकती है. यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों और यूरोपीय संसद को ऐसे विदेशियों के लिए ब्लू-कार्ड वीसा प्रणाली पर सहमत होने में वर्षों लग गये.

यूरोपीय संघ के किसी देश में रहने और काम करने की अनुमति देने वाला ब्लू-कार्ड 2011 से लागू होगा. यूरोपीय संसद की अनुशंसा के अनुसार, वह केवल ऐसे विदेशियों को मिल सकता है, जिनके पास विश्वविद्यालय स्तर की उच्चशिक्षा डिग्री हो या अपने काम में कम-से-कम पाँच वर्ष का ठोस अनुभव हो. सबसे ज़रूरी बात यह है कि यूरोपीय ब्लू-कार्ड के लिए आवेदन केवल वही लोग कर सकेंगे, जो प्रमाणित कर सकेंगे कि उन्हें नौकरी का प्रस्ताव मिल चुका है और वे जिस देश में जाना-रहना चाहते हैं, वहाँ उन्हें औसत स्थानीय वेतन से कम-से-कम 1.7 गुना अधिक वेतन मिलेगा. उदाहरण के लिए, जर्मनी में औसत वार्षिक वेतन 28 हज़ार यूरो, यानी करीब 30 लाख रूपये है.

वैधता-अवधि पाँच साल

यूरोप का ब्लू-कार्ड बहुत कुछ अमेरिका के ग्रीन-कार्ड जैसा ही होगा. वह अधिकतम पाँच साल के लिए होगा, लेकिन धारक उसके बाद भी यूरोपीय संघ में रह सकेगा. धारक, दो साल बाद, संघ के किसी दूसरे देश में नौकरी पाने की कोशिश भी कर सकता है.

संघ के किस देश में कौन-सा सरकारी विभाग ब्लू-कार्ड जारी करेगा, इसे हर देश की सरकार पर छोड़ दिया गया है. लेकिन, जैसा कि यूरोपीय सांसद मान्फ्रेड वेबर बताते हैं, एक बात आगे भी तय हैः " किसी काम के लिए सुयोग्य यूरोपीय आवेदक होने पर उन्हें, ब्लू-कार्ड धारकों के बदले, वरियता दी जायेगी. यह राष्ट्रीय विशेषाधिकार आगे भी बना रहेगा".