ब्रिटेन है सबसे बड़ा टैक्स हैवन

ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमैन आइलैंड्स और बरमूडा कॉरपोरेट टैक्स हैवन इंडेक्स में पहले तीन स्थानों पर हैं, जो टैक्स चोरी का जोखिम बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं. खुद ब्रिटेन इसमें 18वें नंबर पर है. इस तरह यह टैक्स हैवन नेटवर्क कुल 33 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स धोखाधड़ी के खतरों के लिए जिम्मेदार है. 

इंडेक्स में शामिल पहले दस देश हैं - ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स, केमैन आईलैंड्स, बरमूडा, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांग कांग, नीदरलैंड्स, जर्सी, आयरलैंड और लग्जमबर्ग. चीन इस सूची में 16वें नंबर पर है जबकि यूएई 17वें नंबर पर है.

ब्रिटेन अब संयुक्त राष्ट्र टैक्स कन्वेंशन का विरोध करने वाले सिर्फ आठ देशों में से एक है. टैक्स जस्टिस नेटवर्क का कहना है कि कर चोरी संबंधी नियमों को सख्त कर लेने के बावजूद ब्रिटेन पिछले दो वर्षों से अन्य देशों की संयुक्त राष्ट्र में टैक्स से संबंधित सुरक्षा के प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है.

यूरोपीय संघ के कई देश भी कॉरपोरेट टैक्स धोखाधड़ी जोखिम का 33 फीसदी हिस्सा बनाते हैं. संघ के 16 देशों में नियंत्रित विदेशी कंपनी नियमों में खामियां पाई गईं, जिससे उनकी रैंकिंग खराब हुई. ये नियम उन कंपनियों पर निगरानी रखने के लिए बनाए गए थे, जो विदेशों में मुख्यालय बनाकर टैक्स कम करने की कोशिश करती हैं. हालांकि, उन्होंने हाल ही में यूएन टैक्स कन्वेंशन का विरोध करना बंद कर दिया है.

आयरलैंड पहली बार इंडेक्स में टॉप 10 में आया है. नौवें नंबर पर स्थित आयरलैंड की रैंकिंग इसलिए खराब हुई क्योंकि वह अपने कर चोरी संबंधी कानूनों में बदलाव करने में विफल रहा है. हालांकि वह अपनी टैक्स हैवन की छवि से छुटकारा पाने के प्रयास में है. इसकी स्थिति में सुधार कुछ हद तक इसके रॉयल्टी और सेवा शुल्क नियमों के सुधार की वजह से हुआ है.

अफ्रीकी देश 4 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स धोखाधड़ी जोखिम का हिस्सा हैं, जबकि लैटिन अमेरिकी देशों का योगदान 3 फीसदी है. लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील ने सबसे बड़ी गिरावट देखी है. रिपोर्ट कहती है कि जी20 देशों में कर चोरी के विरोध का अगुआ होने के बावजूद ब्राजील अपने यहां सख्ती नहीं बरत रहा है.

मॉरीशस क्षेत्रीय कॉरपोरेट वित्तीय गतिविधि का एक बड़ा केंद्र बन गया है, जिससे टैक्स धोखाधड़ी के जोखिम वहां बढ़ गए हैं. बेल्जियम, डेनमार्क, इटली और पुर्तगाल ने अपनी रॉयल्टी और सेवा शुल्क संबंधी नियमों को मजबूत करके अपनी रैंकिंग में सुधार किया है. इससे ये देश टैक्स धोखाधड़ी को रोकने में अधिक सक्षम हुए हैं.