प्रजातियों को बचाने में क्लोनिंग से मदद | मल्टीमीडिया | DW | 06.10.2021

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मल्टीमीडिया

प्रजातियों को बचाने में क्लोनिंग से मदद

जैव-विविधता को बचाने की कई कोशिशें हो रही हैं. इसके बावजूद बहुत सी प्रजातियों को बचाया नहीं जा सकेगा. अगर हम कहें कि विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया की भी इसमें भूमिका है, तो भी जिस तेजी से ये हो रहा है वो चिंताजनक है. क्या वैज्ञानिकों के पास समस्या का समाधान हो सकता है, आइए देखते हैं.

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मीडिया सेंटर से और सामग्री

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कैसे बन रहे हैं स्पंज जैसे शहर 07.01.2022

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ARCHIV - Ein Taucher schaut sich an den Riffen südlich von Manila am 03.09.2009 Korallen an. Auf der 11. UN-Artenschutzkonferenz (CBD) im indischen Hyderabad geht es vom 08.10.2012 an vor allem ums Geld: Wie kann der Erhalt der biologischen Vielfalt finanziert werden? Nach jüngster Zählung der Weltnaturschutzunion sind 41 Prozent der Amphibien vom Aussterben bedroht sowie 33 Prozent der Korallen, 25 Prozent der Säugetiere, 13 Prozent der Vögel und 30 Prozent der Pflanzenarten. Foto: EPA/DENNIS M. SABANGAN (zu dpa:«UN-Konferenz soll Finanzierung des Artenschutzes klären» vom 07.10.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

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2017 Mangrove forest are in danger in India

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26/10/2020 pink african sunset over acacia tree, nature wilderness scene, Africa safari

जब पेड़ लगाने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ 02.04.2021

कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नए जंगल लगाना एक कारगर उपाय है. लेकिन जब बात शुष्क क्षेत्रों की आती है, तो इससे वन्य जीवों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है.

Nandhaur Wildlife Sanctuary in Uttarakhand, Indien Das Nandhaur Wildlife Sanctuary ist ein Wildschutzgebiet in Uttarakhand, Indien, das 2012 gegründet wurde. Es liegt zwischen den Flüssen Gola und Sharda in der Haldwani-Waldabteilung und verbindet die Wälder von Ramnagar und Terai central forest division mit dem Shuklaphanta National Park in Nepal. Copyright: Hridayesh Joshi

अभयारण्य नहीं रहेगा तो कैसे बचेंगे गजराज 25.11.2020

हाथी सिर्फ एक विशाल प्राणी नहीं है, पारिस्थितिक तन्त्र और जैव विविधता संरक्षण में उसका महत्वपूर्ण योगदान है. शिवालिक एलीफेन्ट रिजर्व का दर्जा खत्म करने के उत्तराखंड सरकार के फैसले इलाके के हाथी मुश्किल में आ सकते हैं.