हांगकांग में लगी भीषण आग से 60 से अधिक लोगों की मौत

यूरोप और रूस के बीच गैस ढोने वाली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाके की साजिश रचने वाले संदिग्ध मास्टरमाइंड को इटली से जर्मनी प्रत्यर्पित किया जा रहा है. समाचार एजेंसी डीपीए ने न्यायिक सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है. 

49 साल का यूक्रेनी नागरिक तीन महीने से इटली की हिरासत में है. अब उसे जर्मन पुलिस को सौंपा जाएगा. संदिग्ध के जल्दी ही जर्मनी के कार्ल्सरुहे में आने की उम्मीद है. यहां जर्मनी का संघीय अभियोजन कार्यलय है. 

पिछले हफ्ते इस प्रत्यर्पण के लिए कानूनी लड़ाई इटली की सर्वोच्च अदालत में पूरी हो गई. जर्मन अभियोजकों का आरोप है कि इस व्यक्ति ने विस्फोटक का इस्तेमाल कर बाल्टिक सागर में गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया था. यह घटना 2022 की है. 

असम विधानसभा ने गुरुवार को 'असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025' पास कर दिया. इससे असम में एक से अधिक शादी करना गैरकानूनी हो जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, विधेयक में दूसरी शादी करने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है. हालांकि, छठवीं अनुसूची वाले इलाकों में यह विधेयक लागू नहीं होगा. 

इस बिल के मुताबिक, गैरकानूनी बहुविवाह करने पर सात साल की सजा और पुरानी शादी छिपाकर शादी करने पर 10 साल जेल की सजा दी जाएगी. अवैध शादियों में शामिल महिलाओं को मुआवजा और कानूनी सुरक्षा दी जाएगी. इस बिल में बहुविवाह में शामिल काजी, माता-पिता और गांव के सरपंच आदि के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है. 

इस बिल के पास होने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, “इस्लाम बहुविवाह को बढ़ावा नहीं दे सकता. अगर यह बिल पास होता है तो आपको एक सच्चा मुस्लिम बनने का मौका मिलेगा. यह बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं है. सच्चे इस्लामिक लोग इस कानून का स्वागत करेंगे. तुर्की जैसे देश भी बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा चुके हैं.”

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जिन इलाकों पर रूस का दावा है अगर यूक्रेन वहां से बाहर निकल जाए तो वे युद्ध बंद कर देंगे. किर्गिस्तान के दौरे पर आए पुतिन ने कहा, "जिन इलाकों को यूक्रेनी लोगों ने अपने कब्जे में रखा है अगर वो वहां से निकल जाएं तो हम युद्धक अभियान बंद कर देंगे. अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो हम यह बल से हासिल करेंगे." पुतिन का कहना है कि उनके फैसलों को अंतरराष्ट्रीय ताकतों को मान्यता देनी चाहिए. 

राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि अमेरिका और यूक्रेन ने जो शांति योजना का प्रारूप तैयार किया है वह भविष्य में युद्ध खत्म करने के लिए सहमति का आधार बन सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो रूस लड़ाई जारी रखेगा. पुतिन ने भविष्य को लेकर उम्मीद जताई है, "मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम यूक्रेन के साथ सहमत होंगे." 

उन्होंने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन के साथ सहमत होना चाहता है लेकिन "कानूनी रूप से यह फिलहाल असंभव है." रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि कुछ लोग तब तक लड़ते रहना चाहते हैं जब तक आखिरी यूक्रेनी की मौत ना हो जाए, रूस उसके लिए तैयार है. पुतिन ने यूक्रेन की मौजूदा सरकार को भी अवैध बताया.  

बीते दिनों हफ्तों में यूक्रेन युद्ध को बंद करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कूटनीति तेज हो गई है. यूक्रेन से बातचीत कर शांति योजना के प्रारूप में सुधारों के बाद अब डॉनल्ड ट्रंप अपना दूत मॉस्को भेज रहे हैं. 

हांगकांग की बहुमंजिला इमारतों में बुधवार को लगी भीषण आग अब लगभग बुझ गई है लेकिन जल चुकी इमारत में तापमान काफी अधिक बना हुआ है. न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, दमकल विभाग ने बताया कि अब बचावकर्मी सावधानी से हर मंजिल पर जा रहे हैं और लोगों की तलाश कर रहे हैं. दमकल विभाग के उपनिदेशक वॉन्ग का-विंग ने कहा कि अभी और घायल लोग भी मिल सकते हैं. 

हांगकांग के ताई पो जिले के वांग फुक कोर्ट परिसर में बुधवार को लगी आग के चलते अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें दमकल विभाग का एक कर्मचारी भी शामिल है. प्रशासन का कहना है कि करीब 70 लोगों का इलाज चल रहा है और करीब 900 लोगों को बचाकर अस्थायी ठिकानों पर भेजा गया है. इनके अलावा, करीब 280 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं. 

आग की इस घटना के बाद निर्माण क्षेत्र में काम आने वाले बांस के ढांचे भी चर्चा में आ गए हैं. जिन इमारतों में आग लगी, उनके बाहरी हिस्से पर भी ये ढांचे लगे हुए थे. इसमें बांस के डंडों को तारों और दूसरी चीजों की मदद से मजबूती से एक-दूसरे से जोड़कर एक ढांचा बनाया जाता है और उसका इस्तेमाल निर्माण संबंधी कार्यों में किया जाता है. हांगकांग में लगी आग के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांस के ये ढांचे आग के फैलने का कारण बने. 

अफ्रीकी देश गिनिया बिसाऊ में गुरुवार को सेना प्रमुख जनरल होर्ता एनताम ने खुद को देश का प्रमुख घोषित कर दिया है. एक दिन पहले सेना ने तख्तापलट कर देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली. सेना ने चुनाव के नतीजों की घोषणा रोक दी और राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया. चुनावों में इमबालो के जीतने के आसार थे. अफ्रीकी संघ ने देश के राष्ट्रपति उमराव सिसोको एमबालो को तुरंत रिहा करने की मांग की है. 

1974 में पुर्तगाल से आजादी के बाद गिनिया बसाऊ में चौथी बार सैन्य तख्तापलट हुआ है. एमबालो को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें सेना के मुख्यालय में रखा गया है. सूत्रों से पता चला है कि गृह मंत्री और सेना के कुछ अधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया है. इस बीच विपक्षी नेता डोमिंगो सिमोस परेरा को भी बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया. परेरा को राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. 

अफ्रीकी यूनियन ने तख्तापलट की निंदा की है और जारी बयान में मौजूदा निर्वाचन प्रक्रिया का आदर करने पर जोर दिया है. गिनिया बसाऊ दुनिया के सबसे गरीब देशों में है. यह लातिन अमेरिका और यूरोप के बीच नशीली दवाओं की तस्करी का केंद्र भी है. देश में लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक उठापटक के बीच यह धंधा फलता फूलता रहा है. 
 

गुरुवार, 27 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार की बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 में 0.04 फीसदी और सेंसेक्स में 0.13 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. हालांकि, सुबह के कारोबारी सत्र में निफ्टी में 0.4 फीसदी और सेंसेक्स में 0.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी और ये दोनों इंडेक्स अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थीं. 

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक के ब्याज दरों में कटौती किए जाने के अनुमानों ने शेयर बाजार को बढ़त हासिल करने में मदद की. सुबह निफ्टी 50 (26,310) और सेंसेक्स (86,055) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. हालांकि, इसके बाद निवेशकों ने अपने शेयर बेचकर लाभ कमाया, जिससे शेयर बाजार अपने उच्च स्तर से थोड़ा नीचे आ गया. 

बीते करीब दो साल में भारतीय शेयर बाजार का सफर उतार-चढ़ाव वाला रहा है. दिसंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 के बीच सेंसेक्स करीब 25 फीसदी बढ़ा और 24 सितंबर, 2024 को पहली बार 85 हजार के स्तर को पार कर गया. इसके बाद उतार-चढ़ाव की शुरुआत हुई और अप्रैल 2025 में सेंसेक्स 71,425 अंक तक आ गया. अब करीब सात महीने बाद सेंसेक्स ने फिर नई ऊंचाई हासिल की है. 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 27 नवंबर को समय रैना और चार दूसरे कॉमेडियनों को आदेश दिया कि वे अपने प्लेटफॉर्मों पर होने वाले कार्यक्रमों में प्रेरणादायक कहानियों वाले दिव्यांगों को बुलाएं और दिव्यांगों के प्रभावी इलाज के लिए फंड इकट्ठा करें. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अगली सुनवाई से पहले ऐसे कुछ यादगार कार्यक्रम होंगे. 

कानूनी मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि ऐसे दो कार्यक्रम हर महीने आयोजित किए जाएं. इस पर कॉमेडियनों के वकील ने कहा कि कॉमेडियन नियमित रूप से इतने कार्यक्रम नहीं करते हैं और जब भी वे शो करेंगे, उसमें दिव्यांगों को बुलाएंगे. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी डाल रहे हैं. वहीं, याचिकाकर्ताओं के वकील ने यूट्यूब पर शो चलाने का सुझाव दिया, जिस पर कॉमेडियनों के वकील ने सहमति जताई.

यह पूरा मामला समय रैना के शो में दिव्यांगों के बारे में की गई टिप्पणी से शुरू हुआ था. शो में स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी (एसएमए) से पीड़ित एक बच्चे का मजाक बनाया गया था. क्योर एसएमए फाउंडेशन ने इसके खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने इस मामले में कॉमेडियनों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का भी आदेश दिया था. 

फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने गुरुवार को एक नई राष्ट्रीय सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है. इसका मकसद देश की सेना को मजबूत करना है. यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से कई यूरोपीय देश अपनी सेना और रक्षा इंतजामों को मजबूत बना रहे हैं. माक्रों ने घोषणा की है कि 18 और 19 साल के युवा 10 महीने की नई सैन्य सेवा के लिए अगले साल से स्वेच्छा से भर्ती हो सकते हैं. 

युवा स्वयंसेवक केवल फ्रांस की मुख्य भूमि और समुद्री इलाकों में अपनी सेवा देंगे. उन्हें दूसरे देशों में तैनात नहीं किया जाएगा. इस साल की शुरुआत में माक्रों ने कहा था कि वह फ्रांस के युवाओं को सेना में स्वैच्छा से सेवा करने का मौका देना चाहते हैं. फ्रांस में अनिवार्य सैन्य सेवा 1996 में खत्म कर दी गई थी.

माक्रों ने यह भी कहा कि फ्रांस अपनी रक्षा को सुदृढ़ करना चाहता है क्योंकि यूक्रेन पर रूसी हमले ने यूरोपीय महाद्वीप को "बड़े खतरे" में डाल दिया है. माक्रों ने अगले दो सालों में सेना पर 6.5 अरब यूरो अतिरिक्त खर्च करने की भी घोषणा की है.  

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने मांग की है कि उन्हें जेल में बंद इमरान खान से मिलवाया जाए. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, पार्टी नेताओं का कहना है कि पिछले तीन हफ्तों से इमरान खान को उनके परिवार और वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वे खान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं. 

इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि 4 नवंबर के बाद किसी ने इमरान खान को नहीं देखा है और यह भी नहीं बताया जा रहा कि उनसे मुलाकात करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही. उन्होंने मांग की कि खान के परिवार को जल्द से जल्द उनसे मिलवाया जाए. पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने इस मामले पर समाचार एजेंसी रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया. 

इमरान खान साल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे. साल 2022 में सेना के साथ संबंध बिगड़ने के बाद संसद में मतदान के जरिए उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया. भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 14 साल कैद की सजा सुनाई गई, जिसके चलते वे अगस्त, 2023 से जेल में बंद हैं. इमरान खान का कहना है कि उन्हें राजनीति से दूर रखने के लिए सेना ने उन पर दर्जनों मुकदमे थोपे हैं. वहीं, सेना इन आरोपों को नकारती रही है. 

यूरोप में एचआईवी से संक्रमण की जानकारी आमतौर पर देर से सामने आती है. गुरुवार को एक रिसर्च के नतीजों से यह पता चला है. इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में 54 फीसदी मामलों में यह देरी इतनी ज्यादा थी कि संक्रमित लोगों को उचित इलाज नहीं मिल सका. यूरोपीयन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल (ईसीडीसी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोपीय कार्यालय की यह संयुक्त रिपोर्ट सोमवार को विश्व एड्स दिवस के पहले जारी हुई है. 

पहचान में नहीं आने वाले इस संक्रमण की बढ़ती संख्या के चलते, इस बीमारी से 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य को मुक्त करने का लक्ष्य खतरे में पड़ गया है. इन संगठनों ने चेतावनी दी है कि 2024 में यूरोप में एचआईवी संक्रमण के लगभग 106,000 मामलों की पहचान हुई थी. इनमें यूरोपीय संघ से लेकर मध्य एशिया तक के 53 देश शामिल हैं. 

केवल यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में ही 24,000 मामले सामने आए, जिनमें 48 फीसदी के बारे में देर से जानकारी मिली. यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के साथ ही आइसलैंड, लिश्टेनश्टाइन और नॉर्वे शामिल हैं. दोनों संगठनों ने ज्यादा विस्तृत जांच और खुद से जांच करने की सुविधाओं को बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर यूरोपीय क्षेत्र जांच में कमी को दूर कर ले तो लक्ष्य हासिल हो सकता है. 

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, 2024 में दुनिया भर में 13 लाख लोग एचआईवी से संक्रमित हुए. अगर एचआईवी के संक्रमण का इलाज ना हो तो यह एड्स की बीमारी को जन्म देता है. 2024 के आखिर तक दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोग एचआईवी के साथ जी रहे थे. 
 

फ्रांस की एक जेल से दो कैदी चादरों का सहारा लेकर भाग निकले हैं. हाल के हफ्तों में दूसरी बार फ्रांस में जेल से भागने की घटना हुई है. पूर्वी फ्रांस के दिजां की जेल के संतरियों ने इस घटना की जानकारी दी. कैदी कैसे भागे इसके बारे में वो ठीक ठीक नहीं बता सके लेकिन यह बताया कि गुरुवार सुबह होने से पहले कैदी फरार हुए हैं. संतरियों का अनुमान है "जेल की सींखचों के बीच से वो निकल गए" और ´"चादरों का का इस्तेमाल कर भाग निकले." 

भागने वाले कैदी में एक 19 साल का आदमी है, जो अक्टूबर 2024 से हत्या के प्रयास और नशीली दवाओं से जुड़े एक मामले में हिरासत में था. दूसरा आदमी 32 साल का है और वह अपने पार्टनर के खिलाफ हिंसा करने और धमकी देने के मामले में 2023 से ही गिरफ्तार था.  इससे 10 दिन पहले ही पश्चिमी शहर रेनेस से एक 37 साल का कैदी भागने में सफल हो गया था. उसे चोरी के अपराध में 2027 की शुरुआत तक जेल में रहना था.  

अफ्रीका के जंगली हाथियों की तादाद बढ़ी है. हालांकि, अब भी इन पर खतरा बना हुआ है. हाथियों की लीद से मिले डीएनए के विश्लेषण से विशेषज्ञों ने ज्यादा सटीक गणना करने का दावा किया है. 
गुरुवार को जारी एक नई रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अफ्रीका के जंगलों में हाथियों की संख्या 2024 में 135,690 थी. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन)  के मुताबिक, 2016 में जारी आंकड़ों की तुलना में यह संख्या करीब 16 फीसदी ज्यादा है. 

आईयूसीएन ने हालांकि यह भी कहा है कि शिकार और आवास खत्म होने की वजह से हाथी अब भी उन जीवों की सूची में शामिल हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है. हाथियों की संख्या उनकी लीद से हासिल डीएनए के नमूनों से पता की गई है. ये नमूने एक तरह से जेनेटिक फिंगरप्रिंट की तरह हैं जिनसे गिनती में दोहराव की आशंका खत्म हो जाती है. 

अफ्रीकी जंगली हाथियों का आवास पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के घने वर्षावनों में है. ये हाथी अफ्रीकी सवाना हाथियों की तुलना में छोटे होते हैं. इनकी दो तिहाई आबादी गेबॉन में और 20 फीसदी आबादी कॉन्गो ब्राजाविले में रहती है.  

म्यांमार के सैन्य शासन (जुंटा) ने अगले महीने होने वाले चुनावों से पहले कैदियों के लिए सामूहिक माफी की घोषणा की है. न्यूज एजेंसी एपी ने म्यांमार के सरकारी प्रसारक एमआरटीवी के हवाले से बताया कि सैन्य शासन ने जेल में बंद 3,000 से अधिक लोगों को सामूहिक माफी दी है. सैन्य शासन का विरोध करने के चलते इन्हें जेल में डाला गया था. इसके अलावा, 5,500 से अधिक लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोप भी वापस ले लिए गए हैं. 

न्यूज एजेंसी एपी ने बताया है कि कैदियों को जेल से छोड़े जाने की शुरुआत हो गई है. स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 11.30 बजे आठ बसों में कैदियों को यंगून जेल से बाहर लाया गया, जहां उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उनका स्वागत किया. सरकारी प्रसारक एमआरटीवी के मुताबिक, यह सामूहिक माफी इसलिए दी गई है ताकि मतदाता 28 दिसंबर को होने वाले आम चुनावों में हिस्सा ले सकें. 

आलोचकों ने आरोप लगाया है कि म्यांमार का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगा क्योंकि वहां स्वतंत्र मीडिया नहीं है और भंग हो चुकी एनएलडी पार्टी के ज्यादातर नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है. एनएलडी की सरकार चलाने वालीं आंग सान सू की को माफी दिए जाने के भी कोई संकेत नहीं है. साल 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट में उनकी सरकार गिरा दी गई थी, तब से वे हिरासत में हैं. 

आंध्र प्रदेश में एक गीगावॉट क्षमता का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर बनाने के लिए 11 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा. विशाखापट्टनम में 400 एकड़ जमीन पर यह डेटा सेंटर कैंपस बनाया जाएगा. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक संयुक्त उद्यम अगले पांच सालों में यह निवेश करेगा. इस उद्यम में कनाडा की बहुराष्ट्रीय कंपनी ब्रुकफील्ड कॉर्पोरेशन और अमेरिका का निवेश फंड डिजिटल रियल्टी भी शामिल है. 

इससे पहले अक्टूबर में गूगल ने भी विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर विकसित करने की बात कही थी. यह डेटा सेंटर भी अगले पांच सालों में बनाया जाएगा और यह अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर होगा. इसके लिए गूगल ने 15 अरब डॉलर का निवेश करने की बात कही थी. यह डेटा सेंटर भी एक गीगावॉट क्षमता का होगा. फिलहाल, एआई के क्षेत्र में टेक कंपनियों के बीच भारी प्रतिस्पर्धा चल रही है. इसके चलते टेक कंपनियां नए डेटा सेंटर बनाने पर जमकर पैसा खर्च कर रही हैं. 

जर्मनी के ज्यादातर लोगों को यह भरोसा नहीं है कि मौजूदा गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर सकेगी. जर्मनी में अगला आम चुनाव 2029 में होना है. जर्मन अखबार बिल्ड ने आईएनएसए के कराए सर्वे के नतीजे छापे हैं. 

सर्वे में शामिल 54 फीसदी लोगों का मानना है कि फ्रीडरिष मैर्त्स के नेतृत्व वाली सीडीयू और मध्य वामपंथी डेमोक्रैट पार्टी एसपीडी की गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी. 
सर्वे में शामिल 29 फीसदी लोगों को उम्मीद है कि सरकार 2029 तक चलेगी जबकि 17 फीसदी लोगों ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया. 

आईएनएसए ने 1,000 से ज्यादा वोटरों को इस सर्वे में शामिल किया था जो 21 नवंबर से 24 नवंबर के बीच हुआ. सर्वे में गलती की गुंजाइश 2.5 फीसदी तक है. अलग अलग पार्टियों के समर्थकों की राय अलग है. मैर्त्स की रुढ़िवादी पार्टी के समर्थक मान रहे हैं कि गठबंधन बना रहेगा. दूसरी तरफ एसपीडी और ग्रीन पार्टी के समर्थकों का कहना है कि गठबंधन टूट जाएगा. एक धड़ा एएफडी पार्टी के समर्थकों का भी है जिसमें शामिल 78 फीसदी लोग मानते हैं कि गठबंधन टूट जाएगा.