कोरोना काल का बजट किसके लिए क्या लेकर आया | वीडियो और तस्वीरें | DW | 01.02.2021

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भारत

कोरोना काल का बजट किसके लिए क्या लेकर आया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश किया. कोरोना काल के दौरान अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. इस बार बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जोर दिया गया है.

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    आत्मनिर्भर भारत

    केंद्र सरकार ने बजट में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की जो जीडीपी का 13 प्रतिशत से अधिक है.

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    कोविड-19 टीका

    वित्त मंत्री ने कहा भारत के पास अभी कोविड-19 महामारी के खिलाफ दो टीके हैं, दो और टीके जल्द ही आने वाले हैं. उन्होंने कहा कि देश ने 100 या उससे भी ज्यादा देशों के लोगों को कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा मुहैया कराई है.

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    स्वास्थ्य पर जोर

    स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर दो लाख 22 हजार कर दिया गया है. वित्त मंत्री के मुताबिक स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया गया है. 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए वित्त मंत्री ने 35,000 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है.

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    प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

    64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी, जिसके तहत अगले कुछ सालों में सरकार ये रुपये खर्च करेगी. बजट में देशभर में 75 हजार स्वास्थ्य केंद्रों के बनाने और 17 नए सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिट शुरू किए जाने की भी घोषणा हुई.

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    डिजीटल जनगणना

    देश में अगली जनगणना की प्रक्रिया डिजीटल होगी. इसके लिए सरकार 3,760 करोड़ रुपये देगी. आगामी जनगणना पहली डिजीटल जनगणना होगी.

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    उज्ज्वला योजना का विस्तार

    बजट भाषण में वित्त मंत्री ने उज्ज्वला योजना के विस्तार की घोषणा की, जिसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, इसके साथ ही अगले 3 सालों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.

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    जल जीवन मिशन

    जल जीवन मिशन (शहरी) के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है.

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    75 साल से अधिक उम्र वालों को राहत

    निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 75 साल से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी जा रही है जिनकी आमदनी सिर्फ पेंशन और ब्याज से है.

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    बैंक डूबने पर ग्राहकों को नुकसान नहीं

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में और 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. बजट में आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए बैंक में जमा पर मौजूदा एक लाख रुपये के बीमा कवर को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री के मुताबिक बैंकों के बंद होने पर ग्राहकों को नुकसान का भुगतान किया जाएगा.

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    गगनयान मिशन

    वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भारत के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार पीएसएलवी-सीएस51 को लॉन्च करेगा. गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा.

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    किसानों के लिए ऐलान

    किसान आंदोलन के बीच सरकार ने बजट में एक बार फिर दोहराया कि वह किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है. बजट भाषण में सीतारमण ने बताया कि कृषि खरीद में लगातार बढ़ोतरी हुई है जिससे किसानों को फायदा हो रहा है. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कृषि कर्ज का लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रखा गया है.

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    गरीबों की चिंता

    प्रवासी मजदूरों के लिए एक देश-एक राशन कार्ड योजना को 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की प्रक्रिया जारी है. इसके जरिए गरीबों को मदद मिल सकेगी. प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार एक पोर्टल शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए प्रवासी मजदूरों की जानकारी जुटाई जा सकेगी.


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    आत्मनिर्भर भारत

    केंद्र सरकार ने बजट में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की जो जीडीपी का 13 प्रतिशत से अधिक है.

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    कोविड-19 टीका

    वित्त मंत्री ने कहा भारत के पास अभी कोविड-19 महामारी के खिलाफ दो टीके हैं, दो और टीके जल्द ही आने वाले हैं. उन्होंने कहा कि देश ने 100 या उससे भी ज्यादा देशों के लोगों को कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा मुहैया कराई है.

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    स्वास्थ्य पर जोर

    स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर दो लाख 22 हजार कर दिया गया है. वित्त मंत्री के मुताबिक स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया गया है. 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए वित्त मंत्री ने 35,000 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है.

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    प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

    64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी, जिसके तहत अगले कुछ सालों में सरकार ये रुपये खर्च करेगी. बजट में देशभर में 75 हजार स्वास्थ्य केंद्रों के बनाने और 17 नए सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिट शुरू किए जाने की भी घोषणा हुई.

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    डिजीटल जनगणना

    देश में अगली जनगणना की प्रक्रिया डिजीटल होगी. इसके लिए सरकार 3,760 करोड़ रुपये देगी. आगामी जनगणना पहली डिजीटल जनगणना होगी.

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    उज्ज्वला योजना का विस्तार

    बजट भाषण में वित्त मंत्री ने उज्ज्वला योजना के विस्तार की घोषणा की, जिसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, इसके साथ ही अगले 3 सालों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.

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    जल जीवन मिशन

    जल जीवन मिशन (शहरी) के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है.

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    75 साल से अधिक उम्र वालों को राहत

    निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 75 साल से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी जा रही है जिनकी आमदनी सिर्फ पेंशन और ब्याज से है.

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    बैंक डूबने पर ग्राहकों को नुकसान नहीं

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में और 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. बजट में आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए बैंक में जमा पर मौजूदा एक लाख रुपये के बीमा कवर को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री के मुताबिक बैंकों के बंद होने पर ग्राहकों को नुकसान का भुगतान किया जाएगा.

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    गगनयान मिशन

    वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भारत के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार पीएसएलवी-सीएस51 को लॉन्च करेगा. गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा.

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    किसानों के लिए ऐलान

    किसान आंदोलन के बीच सरकार ने बजट में एक बार फिर दोहराया कि वह किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है. बजट भाषण में सीतारमण ने बताया कि कृषि खरीद में लगातार बढ़ोतरी हुई है जिससे किसानों को फायदा हो रहा है. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कृषि कर्ज का लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रखा गया है.

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    गरीबों की चिंता

    प्रवासी मजदूरों के लिए एक देश-एक राशन कार्ड योजना को 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की प्रक्रिया जारी है. इसके जरिए गरीबों को मदद मिल सकेगी. प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार एक पोर्टल शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए प्रवासी मजदूरों की जानकारी जुटाई जा सकेगी.


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