गूगल-फेसबुक को न्यूज के लिए देने होंगे पैसे, ऑस्ट्रेलिया में कानून पेश | दुनिया | DW | 09.12.2020
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दुनिया

गूगल-फेसबुक को न्यूज के लिए देने होंगे पैसे, ऑस्ट्रेलिया में कानून पेश

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने "दुनिया का पहला" ऐसा मीडिया बार्गेनिंग कोड पेश किया है जिसके तहत गूगल और फेसबुक को समाचार सामग्री डालने पर कंपनियों को भुगतान करना पड़ेगा.

ऑस्ट्रेलिया की सरकार का कहना है कि यह दुनिया का पहला कानून है जिसके तहत ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में सबको समान मुकाबले का मौका मिलेगा. प्रस्तावित कानून मसौदे का नाम "समाचार मीडिया अनिवार्य मोलतोल संहिता" (मीडिया बार्गेनिंग कोड) है. वहीं फेसबुक ने कहा कि कानून इंटरनेट की गतिशीलता को गलत बताता है. ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जो कानून तैयार किया है उसके तहत गूगल और फेसबुक को देश में पत्रकारिता या समाचार से जुड़ी गतिविधियों के लिए भुगतान करने को बाध्य किया जाएगा.

वित्त मंत्री जोश फ्राइडेनबर्ग ने एक बयान में कहा, "कानून समाचार कारोबार और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच मोलतोल शक्ति असंतुलन को संबोधित करेगा." फ्राइडेनबर्ग ने कहा कि कानून यह सुनिश्चित करेगा कि ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक हित पत्रकारिता को बनाए रखने में मदद करने के लिए समाचार मीडिया कारोबार को उनके द्वारा दी गई सामग्री का उचित भुगतान हो." उन्होंने आगे कहा, "यह मसौदा इस तरह से तैयार किया गया है जिससे ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को बराबरी का मौका मिले और एक स्थायी और व्यवहार्य ऑस्ट्रेलियाई मीडिया परिदृश्य सुनिश्चित हो सके."

क्या है कानून का मसौदा?

इस कानून के मसौदे के मुताबिक बड़ी तकनीकी कंपनियों को सार्वजनिक प्रसारकों समेत ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख मीडिया कंपनियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. कंपनियां अपनी खबरों को किस कीमत पर उपयोग की इजाजत देती है इस पर सौदा होगा. अगर मीडिया कंपनी और तकनीकी कंपनी किसी तय कीमत पर करार नहीं कर पाती है तो एक बाध्यकारी निर्णय लेने के लिए एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा. डिजिटल कंपनियां अगर फैसले का पालन नहीं करती हैं उन पर 74 लॉख अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

दुनिया का पहला ऐसा कानून

सरकार ने शुरू में राज्य द्वारा वित्त पोषित मीडिया, ऑस्ट्रेलियाई समाचार कॉर्प और विशेष प्रसारण सेवा को टेक कंपनियों द्वारा मुआवजा दिए जाने से बाहर करने की योजना बनाई थी लेकिन नए मसौदा कानून के तहत, उन प्रसारकों को वाणिज्यिक मीडिया व्यवसायों की तरह भुगतान किया जाएगा. मसौदा कानून शुरू में फेसबुक न्यूजफीड और गूगल सर्च पर लागू होगा लेकिन अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा. फ्राइडेनबर्ग के मुताबिक ऑनलाइन विज्ञापन का 53 प्रतिशत हिस्सा गूगल ले रहा है जबकि फेसबुक 23 प्रतिशत हिस्सा पा रहा है.

फ्राइडेनबर्ग ने पत्रकारों से बात करते हुए इसे बहुत बड़ा सुधार बताया है. उन्होंने कहा, "यह दुनिया में पहली बार होगा और दुनिया देख रही है कि यहां ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है. यह एक समग्र कानून है जो दुनिया में इस तरह के किसी भी कानून की अपेक्षा में आगे जाकर बात करता है."

एए/सीके (डीपीए)

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