प्रदूषण के हालात को देखते हुए जर्मनी की सर्वोच्च संघीय अदालत ने डीजल कारों पर रोक का रास्ता साफ किया है. पर्यावरणविद इसका स्वागत कर रहे हैं लेकिन कारोबारी परेशान हैं.
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जर्मनी की संसद के उपरी सदन ने 2030 से पेट्रोल और डीजल कारों को सड़क पर उतरने की अनुमति न देने का पक्ष लिया है. कार उद्योग इसे असंभव मानता है तो ग्रीन पार्टी ने इसका समर्थन किया है. क्या तकनीकी तौर पर ये संभव है.