70 साल का हुआ जर्मन संविधान
जर्मनी में संविधान को ग्रुंडगेजेत्स या "बेसिक लॉ" के नाम से जाना जाता है. 23 मई 2019 को इसे बने 70 साल हो गए. जंग और नाजी काल के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए इस संविधान पर जर्मन लोगों को आज भी पूरा भरोसा है.
"मानव गरिमा अलंघनीय है"
हिटलर के दौर में मानव गरिमा की कोई अहमियत नहीं थी. जो भी नाजी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता था, उस पर यातना शिविर में ले जा कर मार दिए जाने का खतरा मंडराता रहता था. जब बेसिक लॉ बनाया गया तो उसमें मानव गरिमा को सबसे अहम जगह दी गई. यह इतिहास से ली गई सीख थी.
जन्म की घड़ी
23 मई 1949 को कॉनराड आडेनावर ने संसदीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में बेसिक लॉ पर हस्ताक्षर किए. इसी साल सितंबर में वे पश्चिमी जर्मनी के पहले चांसलर चुने गए. संसदीय परिषद सितंबर 1948 से ही जर्मनी के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान का मसौदा तैयार कर रही थी. इसे संविधान ना कह कर "बेसिक लॉ" नाम दिया गया क्योंकि जर्मनी के विभाजित होने के कारण इसे अस्थायी रूप से बनाया गया था.
इनकी अगुआई में
दूसरे विश्व युद्ध में हारने के बाद जर्मनी पर सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था. संविधान का मसौदा पश्चिमी मित्र सेनाओं की निगरानी में तैयार किया गया. मसौदे को फ्रांस के जनरल पियर किंग, ब्रिटेन के जनरल सर ब्रायन रॉबर्टसन और अमेरिका के जनरल लूशियस क्ले की मंजूरी मिलना जरूरी था.
समान अधिकार
संसदीय परिषद के 61 पुरुष सदस्यों को महिलाओं के अधिकारों का ख्याल नहीं आया. लेकिन परिषद में चार महिला सदस्य भी थीं जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान के मसौदे में महिलाओं को पुरुषों के ही बराबर अधिकार की बात भी शामिल की जाए. इसमें एसपीडी पार्टी की नेता एलिजाबेथ जेलबर्ट की अहम भूमिका रही.
आपातकालीन कानूनों के खिलाफ
1968 में आपातकालीन कानूनों के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए. इनमें विशेष रूप से छात्रों ने हिस्सा लिया. महागठबंधन ने आपातकाल से निपटने के लिए दो तिहाई बहुमत के साथ बेसिक लॉ को बदल दिया था. आलोचकों ने इसकी तुलना वाइमार संविधान के आपातकालीन अनुच्छेद 48 से की जिसे हिटलर के सत्ता में आने का कारण माना जाता है.
"सभी जर्मन जन"
1990 तक बेसिक लॉ की भूमिका में लिखा था, "सभी जर्मन जन को स्वतंत्र रूप से दृढ संकल्प के साथ जर्मनी की एकता और स्वतंत्रता को संपूर्ण बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है." एकीकरण के बाद पूरी तरह नया संविधान लिखने का मौका था. लेकिन पूर्वी जर्मनी जीडीआर ने बेसिक लॉ के आधार पर ही पश्चिम जर्मनी में शामिल होने का फैसला किया. बदला तो सिर्फ भूमिका लेख और उसमें भी "सभी जर्मन जन" का जिक्र बरकरार रहा.
शरण लेने का अधिकार
चांसलर हेल्मुट कोल के अपने कार्यकाल में संविधान के अनुच्छेद 16 में बदलाव किए. यह अनुच्छेद जर्मनी में शरण लेने के अधिकार के बारे में है. 1993 के बाद से यदि कोई व्यक्ति यूरोपीय संघ के किसी और देश से होता हुआ जर्मनी आता है, तो उसे जर्मनी में राजनीतिक रूप से शरण लेने का अधिकार नहीं है. जबकि 1993 से पहले तक ऐसा नहीं था.
बदलाव की मांग
जर्मनी के बड़े शहरों में मकानों की कमी के मद्देनजर वामपंथी दल के नेताओं का ध्यान अनुच्छेद 15 पर है. यह अनुच्छेद निजी संपत्ति को जब्त कर उसे सार्वजनिक संपत्ति में बदलने की संभावना देता है. वामपंथी केविन कुइनर्ट इसकी ओर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, तो एफडीपी पार्टी इसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है.
संविधान के रखवाले
कार्ल्सरूहे स्थित देश की सर्वोच्च अदालत संघीय संवैधानिक न्यायालय है. इसके न्यायाधीश इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कानून संविधान के अनुरूप हों और हर सरकार उन कानूनों का पालन करे. अन्य राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की तुलना में जर्मन लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा अपने संविधान पर है.
पत्थर की कृति
बेसिक लॉ वक्त के साथ बदलता रहा है. पिछले 70 सालों में उसे 60 बार बदला जा चुका है. लेकिन हर अनुच्छेद बदलाव की संभावना नहीं देता है. कुछ ऐसे हैं जिन्हें संसद में बड़े से बड़े बहुमत के बावजूद हटाया या बदला नहीं जा सकता. जैसे कि जनता के मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने वाले अनुच्छेद.