सरकार से नाराज जर्मन किसान, बर्लिन में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे | दुनिया | DW | 11.02.2021
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दुनिया

सरकार से नाराज जर्मन किसान, बर्लिन में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे

भारत में सरकार से किसानों की नाराजगी के बीच जर्मनी के किसान भी एक प्रस्तावित कानून से नाराज हैं. भारत के किसान अपनी फसल के दामों को लेकर चिंतित हैं तो जर्मन किसानों को अपनी पैदावार कम होने की आशंका है.

सरकार से नाराज जर्मन किसान

बर्लिन में किसानों का विरोध

जर्मन सरकार ने एक कानून का प्रस्ताव रखा है जिसका मकसद कीटों की आबादी में हो रही बड़ी गिरावट को रोकना है. इसे "कीट संरक्षण" कानून का नाम दिया गया है. इसमें खेती बाड़ी में कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दिया गया है. इसे अभी संसद से पारित होना बाकी है. लेकिन इसके विरोध में सैकड़ों जर्मन किसान ट्रैक्टर लेकर राजधानी बर्लिन में पहुंच गए. मंगलवार को बर्लिन के ऐतिहासिक ब्रांडेनबुर्ग गेट पर किसानों ने "किसान नहीं तो खाना नहीं और भविष्य नहीं" जैसे नारों के साथ विरोध जताया.

नए कानून का मकसद खरपतवार को रोकने वाले विवादित कीटनाशक ग्लिफोसेट के इस्तेमाल को धीरे धीरे 2023 के अंत तक रोकना है. इसके तहत राष्ट्रीय पार्कों में हर्बीसाइड और इंसेक्टीसाइड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. रात के दौरान प्रकाश प्रदूषण को रोकना भी इसका लक्ष्य है.

जर्मनी की पर्यावरण मंत्री स्वेन्या शुत्से कहती हैं, "लोग कीटों के बिना नहीं रह सकते हैं." वह नए कानून को "कीटों और भविष्य में हमारे इको सिस्टम के लिए खुशखबरी" मानती हैं. यह कानून जल स्रोतों के पास भी पेस्टीसाइड के इस्तेमाल को कम करने पर जोर देता है.

कहीं समर्थन, कहीं विरोध

दुनिया भर में किसान अपनी फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इससे बड़ी संख्या में अन्य कीट भी मारे जाते हैं. कीड़े ना सिर्फ हमारे ईको सिस्टम में बड़ी भूमिका निभाते हैं, बल्कि वे परागण के लिए भी जरूरी है. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दुनिया भर में एक तिहाई खाद्य उत्पादन परागण पर ही निर्भर करता है. जर्मन कृषि मंत्री यूलिया क्लोएकनर ने कहा कि संरक्षित इलाकों में उगने वाली कुछ फसलों को सख्त नियमों से रियायत दी जाएगी. जैसे वाइन के लिए अंगूरों की खेती अपवाद होगी.

वीडियो देखें 03:42

भारत के किसानों के लिए जर्मनी में प्रदर्शन

दूसरी तरफ, जर्मन किसान संघ के अध्यक्ष योआखिम रुकवीड ने नए कानून की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इसे "अल्पदर्शी" और "कृषि उद्योग और प्रकृति संरक्षणवादियों के बीच सहयोग के लिए बुरा संकेत" बताया है. उन्होंने कहा, "कानून बहुत से किसान परिवारों के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा करता है." लेकिन जर्मनी के पर्यावरण समूह ने प्रस्तावित कानून का समर्थन किया है. अपने एक बयान में संघ ने कहा, "पेस्टीसाइड के इस्तेमाल में हर एक किलो की कटौती, कीटनाशकों से मुक्त हर वर्ग किलोमीटर जमीन और रोशनी में हर कमी, कीड़ों और प्रकृति के लिए अच्छी साबित होगी."

घट रही है प्रजातियों की विविधता

जीवविज्ञानी लंबे समय से कीड़ों की संख्या में आ रही कमी के प्रति चेतावनी देते रहे हैं. उनके मुताबिक इससे प्रजातियों की विविधता घट रही है और ईको सिस्टम को नुकसान हो रहा है. इससे परागण और खाद्य श्रृंखला पर भी असर पड़ रहा है. 2017 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक जर्मनी उन पहले देशों में है जिन्होंने कीड़ों की संख्या में आ रही कमी का मुद्दा उठाया.

दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि नए कदमों का बोझ उन्हीं पर पड़ेगा. उनके मुताबिक कड़े नियमों का मतलब है कि जर्मन किसान विदेश से आने वाले सस्ते कृषि उत्पादों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे. जर्मन किसान संघ का कहना है कि नए उपायों से कृषि लायक जमीन में सात प्रतिशत की कमी हो जाएगी.

कृषि मंत्री क्लोएकनर ने कहा है कि कीट संरक्षण कानून से प्रभावित होने वाले किसानों को "वित्तीय समर्थन" दिया जाएगा. हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे उपकरणों की खरीद में भी मदद करेगी जो खेत में खाद और कीटनाशकों को सटीकता से बिखेरेंगे ताकि कम कीटनाशक इस्तेमाल हों.

एके/आईबी (एएफपी)

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