सरकारी अधिकारियों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाएगा इंडोनेशिया | दुनिया | DW | 29.11.2019
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दुनिया

सरकारी अधिकारियों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाएगा इंडोनेशिया

इंडोनेशिया में अब सरकारी क्षेत्र में भी एआई की वजह से जाएंगी नौकरियां, पर क्या इस से लाल फीताशाही कम हो पाएगी?

Roboter Aila (Getty Images/J.Eisele)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट आलिया को 2011 में पेश किया गया.

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया कि वे 2020 में सरकारी अधिकारियों की दो रैंकों को हटा कर उनकी भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले आएं. इसे लाल फीताशाही को कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से देश में होने वाले निवेश का नुकसान हो रहा है. 

विडोडो ने ये बात कई बड़ी कंपनियों के मुखियाओं के बीच कही जब वे अपने दूसरे कार्यकाल का एजेंडा उनके सामने रख रहे थे. इस एजेंडे का लक्ष्य है दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता को कम कर के उसके स्वरूप को बदलना. 

विडोडो के पांच साल के नए कार्यकाल की शुरुआत अप्रैल में हुई थी. उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया को बिजली से चलने वाले गाड़ियों जैसे और उच्च कोटि के उत्पादन की तरफ बढ़ना चाहिए. इन उद्योगों में कोयला और बॉक्साइट जैसे कच्चे माल का इस्तेमाल करने की बात ही भी उन्होंने कही.

Joko Widodo (picture-alliance/dpa/A. Raharjo)

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो

इस तरह के बदलाव के लिए विदेशी निवेश की आवश्यकता होगी और विडोडो ने कहा कि वे एक दूसरे को काटने वाले दर्जनों नियमों को ठीक कर और लाल फीताशाही को कम कर कारोबारी माहौल को सुधारने की कोशिश करेंगे.

अफसरशाही को कम करने के लिए विडोडो ने कहा कि सरकारी एजेंसियों में जो मौजूदा सबसे ऊपर की चार श्रेणियां हैं उन्हें घटा कर दो कर दिया जाएगा.  

उन्होंने कहा, "मैंने अपने मंत्री (प्रशासनिक और अधिकारी तंत्र सुधार) से कहा है कि दो श्रेणियों को हटा कर उनकी जगह एआई लायें. एआई की वजह से हमारी नौकरशाही और तेज काम करेगी". हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना को संसद की मंजूरी लेनी होगी. 

विडोडो ने यह नहीं बताया कि कौन सी विशेष  भूमिकाओं को हटाया जाएगा या एआई तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार अगले महीने कर सुधारों पर एक विधेयक संसद में पेश करेगी और उसके बाद श्रमिकों के मुद्दों को सम्बोधित करने वाला एक विधेयक भी ले कर आएगी. 

इंडोनेशिया के सत्तारूढ़ गठबंधन में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका संसद की 74 प्रतिशत सीटों पर कब्जा है. इस वजह से सरकार के लिए विधेयकों को पारित करवा लेना आसान रहता है. विडोडो ने सरकार के पूर्वानुमानों को दोहराया जिसके मुताबिक वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था इस साल 5.04 से 5.05 प्रतिशत तक बढ़ेगी. हालांकि यह रफ्तार पहले तय किए गए 5.3 प्रतिशत दर के लक्ष्य से कम है. 

सीके/एनआर (रॉयटर्स)

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