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चीन की साख को देश के भीतर और विदेश में भी भारी धक्का लगा है. रोडिओन एबिगहाउजेन कहते हैं कि यह वैश्विक नेता बनने की चीन की महत्वाकांक्षाओं पर भारी पड़ रहा है. आर्टिकल पर जाएं
महामारी के फिर से सर उठाने के डर की वजह से वजह से जापान, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे एशियाई देशों ने अपनी सीमाओं को सैलानियों के लिए खोलने की योजना पर रोक लगा दी है. यह एक बुरी खबर है. आर्टिकल पर जाएं
लोकतंत्र एक बार फिर हाशिये पर है, सेना देश पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लगी है, और देश में गृह युद्ध की स्थिति है. त्रासदी यह कि यह सब कोविड महामारी के दौरान हो रहा है. आर्टिकल पर जाएं
ग्लासगो में इंडोनेशिया ने कॉप-26 के समझौते पर दस्तखत तो कर दिए लेकिन अब उसके बयान बदल गए हैं. इंडोनेशिया को अब लग रहा है कि ये वादे व्यवहारिक नहीं हैं. ऐसा क्यों? आर्टिकल पर जाएं
आर्यन खान 18 दिनों से जेल में बंद हैं और उनके अलावा तीन लाख से भी ज्यादा ऐसे कैदी भारतीय जेलों में सालों से बंद हैं, जिनका आज तक जुर्म साबित भी नहीं हुआ. भारतीय न्याय व्यवस्था आधारभूत सुधारों के लिए तरस रही है. आर्टिकल पर जाएं
कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के कांग्रेस के दामन थामने के अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का उनको स्वीकार करना पार्टी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी. आर्टिकल पर जाएं
अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों महिलाओं से अधिकार छिनने पर चिंता जताने वालों ने खुद अमेरिकी महिलाओं से अधिकार छीन लिया.
भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान के हिंदू और सिखों को मदद उनकी प्राथमिकता होगी. क्या यह सही है?
अपशब्दों के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया जाना देश की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों पर टिप्पणी है.
गब्बर सिंह को तो सभी जानते हैं, पर इब्न-ए-सफी को भी कोई जानता है क्या?
पहले 200 यूनिट की चिंता न करें और खूब बिजली फूंकें. मुफ्त बिजली की ये राजनीति, भारत को अंधकार की तरफ धकेल सकती है.
बुनियादी सुविधाओं और डिजिटलीकरण की कमी से जूझते सरकारी स्कूलों में टीचर भी कम हो रहे हैं. सरकार के आंकड़े यही कहते हैं.
कोरोना के नए-नए स्ट्रेन दुनिया के तमाम देशों को शिकार बना रहे हैं. दूसरी लहर में इंडोनेशिया भी भारत जैसी स्थिति में है.
जलवायु परिवर्तन के लिहाज से पूर्वी भारत के राज्य सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं.
चीन ने ताइवान के संप्रभु हवाई क्षेत्र में अतिक्रमण किया है तो ताइवान को अमेरिका और जापान का समर्थन भी मिला है.
