अमेरिका में सरकारी सुविधा लेने वालों को नागरिकता नहीं | दुनिया | DW | 13.08.2019
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दुनिया

अमेरिका में सरकारी सुविधा लेने वालों को नागरिकता नहीं

नियम में बदलाव के बाद सरकारी लाभ का उपयोग करने वाले आप्रवासियों को ग्रीन कार्ड या नागरिकता प्राप्त करने से अयोग्य ठहराया जा सकता है. ट्रंप प्रशासन का यह कदम कानूनी आव्रजन को रोकने का एक प्रयास है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सोमवार को नए नियमों की घोषणा की जिसका लक्ष्य वैसे कानूनी अप्रवासियों को रोकना है जो स्थायी निवास या नागरिकता प्राप्त कर सरकारी सहायता चाहते है. ये नए नियम अमेरिका को एक योग्यता आधारित आव्रजन प्रणाली (मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम) की ओर ले जाने के लिए ट्रंप प्रशासन के प्रयास का एक हिस्सा हैं. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं के कार्यवाहक निदेशक केन क्यूकेनेली कहते हैं, "हम वैसे लोगों को इस देश में आते देखना चाहते हैं जो आत्मनिर्भर हो."

ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास की अनुमति) या नागरिकता का आवेदन करने के दौरान आवेदकों को यह साबित करना होगा कि वे राज्य के ऊपर किसी तरह का बोझ या 'पब्लिक चार्ज' नहीं हैं. नए नियम में 'पब्लिक चार्ज' की व्याख्या 36 महीने की अवधि के दौरान सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए "अधिक से अधिक संभावना" वाले किसी व्यक्ति के रूप में की गई है. नए नियम के अनुसार, वैसे आप्रवासी जिन्होंने एक तय अवधि तक सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवा मेडिकएड, घर की सहायता, खाने की सहायता या कोई अन्य सार्वजनिक सुविधा का लाभ उठाया, वे अयोग्य हो जाएंगे.

कानूनी रूप से अमेरिका में आने के इच्छुक वैसे आप्रवासियों को भी देश में आने से रोक दिया जाएगा, जिनके बारे में यह माना जाएगा कि उन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता है. हालांकि ये नियम सरकारी सुविधा लेने वाले बच्चों और मेडिकएड की सुविधा लेने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं लागू होगा. आपातकालीन चिकित्सा सहायता, बेघर आश्रयों या आपदा राहत सहित कार्यक्रमों को भी नए नियम से बाहर रखा गया है.

इस बदलाव का असर उन 2 करोड़ से ज्यादा निवासियों पर पड़ेगा जो कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन वे अभी तक यहां के नागरिक नहीं बने हैं. साथ ही इसका असर 1 करोड़ से ज्यादा अनाधिकृत आप्रवासियों पर भी पड़ेगा जो लंबे समय से यहां हैं. नियमों में बदलाव ने इस बात की भी चिंता बढ़ा दी है कि आप्रवासी अब ग्रीन कार्ड या नागरिकता के योग्य बने रहने के लिए सरकारी मदद या सहायता नहीं लेंगे.

एक बयान में व्हाइट हाउस ने कहा है कि नया नियम काफी संख्या में वैसे गैर-नागरिकों और उनके परिवार को निशाना बनाने के लिए लाया गया है, जो सरकारी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं. हालांकि, न्यूज एजेंसी एपी ने डाटा सर्वेक्षण के बाद यह पाया कि आप्रवासियों का एक छोटा हिस्सा ही अमेरिका में सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है और अमेरिकी नागरिकों की तुलना में उन सेवाओं तक आप्रवासियों की पहुंच काफी कम है. इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से पहले ही आप्रवासियों के लिए कई सुविधाओं को प्राप्त करने पर रोक लगी हुई है.

राष्ट्रपति ट्रंप पहले से ही मैक्सिको की सीमा पर गैर-दस्तावेजी आव्रजन को रोकने के लिए कदम उठा चुके हैं लेकिन परिवारों के अलग करने जैसे कई विवादास्पद कदम की वजह से इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ. साथ ही शरणार्थियों और आप्रवासियों के आने को ट्रंप ने 'आक्रमण' बताया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी.

आरआर/एनआर (एपी, एएफपी, डीपीए)

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