बजट में आम आदमी के लिए क्या है?
भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट के जरिये कई बड़े सुधारों का एलान किया है. एक नजर आम जिंदगी से जुड़े बड़े फैसलों पर.
इनकम टैक्स में बड़ी राहत
साल भर में तीन लाख रुपये कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा. तीन से साढ़े तीन लाख रुपये की आय पर 2,500 रुपये इनकम टैक्स देना होगा. 3-5 लाख रुपये की आय पर पांच फीसदी इनकम टैक्स लगेगा.
एक पेज का टैक्स रिर्टन
सालाना पांच लाख रुपये की आय वाले लोगों को अब सिर्फ एक पेज का इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा.
पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट
पासपोर्ट बनाने के लिए लोगों को अब बहुत दूर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा. इलाके के मुख्य डाकघर में ही पासपोर्ट बनाया जाएगा. इससे आम लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी. अब तक पासपोर्ट बनाने में बड़े झमेले हुआ करते थे.
इतना कैश नहीं चलेगा
तीन लाख रुपये से ज्यादा का कोई भी भुगतान नगदी में नहीं होगा. ऐसा भुगतान चेक या बैंक ट्रांसफर के जरिये ही संभव होगा.
घर घर बिजली
बजट में सरकार ने दावा किया है कि मई 2018 तक भारत के हर गांव में बिजली पहुंचा दी जाएगी.
गर्भवती महिलाओं की मदद
बजट में गर्भवती महिलाओं के खाते में छह हजार रुपये ट्रांसफर करने का ऐलान भी किया गया है. आधार कार्ड के आधार पर हर किसी का हेल्थ कार्ड भी बनाया जाएगा.
बुजुर्गों के लिए आर्थिक लाठी
भारतीय जीवन बीमा निगम बुजुर्गों के लिए खास पॉलिसी लाएगा. बुजुर्गों को आठ फीसदी का रिटर्न पक्के तौर पर मिलेगा.
मुआवजा टैक्स फ्री
भूमि अधिग्रहण से होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा.
छोटे शहरों में एयरपोर्ट
ट्रेनों से बोझ कम करने और परिवहन को तेज बनाने के लिए सरकार ने बजट में नए एयरपोर्ट बनाने का एलान भी किया है. वित्त मंत्री के मुताबिक छोटे शहरों में भी हवाई अड्डे बनाए जाएंगे.
राजनीतिक चंदे पर नकेल
कोई भी राजनीतिक पार्टी एक स्रोत से दो हजार रुपये से ज्यादा कैश चंदा नहीं ले सकेगी. इससे ज्यादा चंदा चेक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या बॉन्ड के जरिये देना होगा. कैश चंदा लेने पर पार्टियों को स्रोत भी बताना होगा.
मझोले उद्योगों को राहत
50 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाले मझोली कंपनियों को टैक्स में पांच फीसदी रियायत दी गई. अब उन्हें 25 फीसदी टैक्स देना होगा.