दूतावास को नफरत भरी चिट्ठी

नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, "हम इटली के साथ कूटनीतिक संवाद में हैं और उम्मीद है कि उचित सुरक्षा के कदम उठाए जाएंगे." नफरत भरी यह चिट्ठी शुक्रवार को आई.

भारत और इटली के बीच 2012 से कूटनीतिक विवाद चल रहा है. हिंद महासागर में इटली के दो नौसैनिकों ने दो भारतीय मछुआरों को समुद्री डाकू समझकर गोली मार दी. केरल की पुलिस ने दोनों नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया. तब से दोनों नौसैनिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है.

2013 में दोनों को इटली के चुनाव में मतदान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल पर रिहाई दी. लेकिन इटली ने छुट्टी खत्म होने से पहले ही नौसैनिकों को भारत भेजने से इनकार कर दिया. इससे विवाद तीखा हो गया. भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल पर दस्तखत करने वाले इटली के राजदूत को भारत छोड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. इसके बाद इटली ने दोनों नौसैनिकों को भारत भेजा. फिलहाल दोनों जमानत में है और दिल्ली में इतालवी दूतावास में रह रहे हैं.

इटली ने मामले को कूटनीतिक ढंग से हल करने की कोशिश भी की. भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा कि ऐसे विवाद सरकार को कूटनीतिक ढंग से सुलझाने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बनी. इस देरी से झल्लाए रोम ने इसी हफ्ते भारत से अपने राजदूत को वापस बुला लिया. इटली ने धीमी रफ्तार से चलती अदालती कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई. इटली ने भारत को चेतावनी देते हुए भी कहा कि वो इस मामले को यूरोपीय संघ में उठाएगा.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि दोनों देशों की सोच में अंतर है लेकिन विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो रही है. अकबरुद्दीन ने कहा, "हम उनके साथ कूटनीतिक संवाद में हैं. हमने अपना विचार सार्वजनिक नहीं किया है लेकिन इटली को अपनी सोच के बारे में जानकारी दे दी है."

भारत काफी समय तक यह तय नहीं कर पाया कि नौसैनिकों के खिलाफ किस कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए, इसकी वजह से बहुत देर हुई. इटली का आरोप है कि घटना अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई, लिहाजा भारत को अपने यहां कानूनी कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है. वहीं भारत का कहना है कि मछुआरों की हत्या उसके जलक्षेत्र में हुई है.

इटली अब मामले को यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र में ले जा रहा है. उसका कहना है कि नौसैनिकों पर मुकदमा इटली में चलना चाहिए.

ओएसजे/एएम (एएफपी)