दिल्ली के फिर कचरे में डूबने का डर

तीन निगमों में बंटे दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने तीन महीने से वेतन भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में बुधवार को हड़ताल की. सफाई से लेकर, स्वास्थ्य सेवाएं और प्राइमरी स्कूल भी बंद रहे. निगम कर्मचारियों का कहना है कि उनकी हड़ताल शुक्रवार तक जारी रहेगी और मांगें न माने जाने पर वे सड़कों पर कचरा डाल देंगे. इस हड़ताल से पिछले साल जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. पिछली बार इनकी हड़ताल के कारण दिल्ली की सड़कों पर इतना कूड़ा जमा हो गया था कि उससे महामारी फैलने का खतरा पैदा हो गया था.

दिल्ली नगर निगम में 1.3 लाख कर्मचारी काम करते हैं. उनमें सफाई कर्मचारियों के अलावा शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी हैं. इस समय वे सभी हड़ताल कर रहे हैं. हड़ताली कर्मचारियों के नेता संजय गहलोत का कहना है कि कर्मचारियों को दो तीन महीने से वेतन नहीं मिला है. गहलोत ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी है.

दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने निगमों के कर्मचारियों के वेतन के लिए धन भेज दिया है और उनके कमिश्नरों ने रकम पाने की सूचना भी दी है. हड़ताल ऐसे दिन शुरू हुई है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के बकाया वेतन पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निगम अधिकारियों को नोटिस दिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों को दफ्तर में कोई मुश्किल न हो.

कर्मचारियों की हड़ताल इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के झगड़े में तब्दील हो रही है. बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है.

तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्मचारियों को वेतन नहीं देने के लिए नगर निगमों को भंग करने की मांग की है.

दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि नगर निगम के पास 300 करोड़ रुपया है, फिर वह कर्मचारियों को भुगतान क्यों नहीं कर रही है. उन्होंने बीजेपी पर शहर को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया. तो उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर बीजेपी के रवींद्र गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का "दिमाग खराब होने" की बात कह डाली है. पालिका के अस्पताल के एक डॉक्टर ने शिकायत की है कि सरकारें कर्मचारियों की मदद करने के बदले एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी हैं.