चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पर क्या बोला भारत?

चीन में आयोजित हुए जी20 सम्मेलन के दौरान मेजबान देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत से सहयोग के मुद्दे पर कहा कि दोनों देशों के बीच लगातार सुधरते संबंधों में आगे और भी आपसी समझ और भरोसा विकसित करने की जरूरत है. चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में जिनपिंग ने कहा, "हमें एक दूसरे की चिंताओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए और जिन सवालों पर विवाद हों उन्हें सृजनात्मक तरीके से सुलझाना चाहिए." चीनी राष्ट्रपति ने दोहराया कि "चीन भारत के साथ बड़ी मुश्किल से बेहतर हुए द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के लिए पूरी मेहनत करने को तैयार है."

करीब 46 अरब डॉलर की लागत से बनाया जा रहा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) पाकिस्तानी कश्मीर के इलाके से होकर गुजरता है. पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से यह अपेक्षा जताई कि इस विवादित इलाके और वहां से पैदा होने वाले आतंकवाद के मद्देनजर चीन को भी भारत की रणनीतिक चिंताओं के प्रति "संवेदनशील" होना चाहिए.

चीन से लगी सीमा पर मिसाइलों की तैनाती

चीनी रक्षा मंत्रालय ने अगस्त में कहा था कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए वे भारत की ओर से और प्रयासों की उम्मीद करते हैं ना कि इसे विपरीत दिशा में ले जाने की. यह बयान तब आया था जब भारत ने चीन से लगी अपनी सीमा पर एडवांस्ड क्रूज मिसाइलें तैनात करने का निर्णय लिया था.

भारतीय सेना के अधिकारियों का कहना है कि चीन के साथ लगी सीमा पर सेना की टुकड़ियां और ब्रह्मोस मिसाइल तैनात किए जाने की योजना है. ब्रह्मोस मिसाइल भारत-रूस संयुक्त उद्यम का नतीजा है. पूर्वोत्तर भारत के करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर चीन भी अपना दावा करता है. भारत का मानना है कि चीन ने हिमालय के पश्चिम में अक्साई चीन पठार में उसके 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया हुआ है.

पाकिस्तान-चीन की नजदीकी पर चिंता

दूसरी ओर परमाणु-शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों भारत और पाकिस्तान के संबंधों में दशकों से चले आ रहे सीमा विवादों को अब भी पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका है. भारत को उसके चिरप्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तान को मिल रहे चीन के भारी सहयोग पर चिंता है. पाकिस्तान ने चीन के साथ एक दीर्घकालिक रक्षा समझौते और सुरक्षा सहयोग पर बातचीत करने पर सहमति बना ली है. भारत और अमेरिका के बीच और मजबूत होते रक्षा संबंधों को लेकर चिंतित पाकिस्तानी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अध्यक्षता वाली बैठक में 15 जुलाई को यह निर्णय लिया था.

प्रधानमंत्री मोदी अपनी वियतनाम यात्रा के बाद जी20 सम्मेलन के लिए चीन पहुंचे थे. वहां मोदी ने साउथ-चाइना सी को लेकर चीन के साथ विवादों में फंसे वियतनाम को रक्षा सहयोग के क्षेत्र में 50 करोड़ डॉलर का कर्ज मुहैया कराने की पेशकश की. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कुछ दस्तावेजों के हवाले से बताया है कि ब्रह्मोस मिसाइलें बनाने वाले ब्रह्मोस एयरोस्पेस को मोदी सरकार ने जिन पांच देशों को मिसाइलों की बिक्री तेज किए जाने का आदेश दिया है उनमें वियतनाम सबसे ऊपर है.