संघीय दफ्तरों में तालाबंदी के बीच जगा अमेरिका

अमेरिका में आप्रवासन की नीति को लेकर चल रहे विवाद का आलम यह है कि सरकार का कामकाज ही बंद हो गया है. अभी यह तय नहीं है कि सोमवार को अमेरिका के कौन से संघीय दफ्तर सरकारी कर्मचारियों के लिेए खुलेंगे. सोमवार को ही संसद के ऊपरी सदन सीनेट में सरकार के फंडिंग बिल पर वोटिंग होगी जिसके बाद वॉशिंगटन और पूरे अमेरिका के संघीय कामकाज के लिए फरवरी के शुरुआती दिनों तक के खर्च के लिए पैसा मिलेगा. रविवार को रिपब्लिकन और डेमोक्रैट सांसद दिन भर माथापच्ची करने के बाद भी समझौते की स्थिति में नहीं पहुंच सके.

शुक्रवार आधी रात से शुरु हुई तालाबंदी का सोमवार तक ज्यादातर कर्मचारियों पर सीधा असर नहीं पड़ा है. बहुत सारे लोग इस बात की अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं कि वे "आधारभूत" कर्मचारियों में शामिल हैं या नहीं, इससे यह तय होगा कि उन्हें ऑफिस आना है या नहीं. रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक सूची लगा दी है जिसमें यह बताया गया है कि तालाबंदी के दौरान किन सेवाओं के लिए भुगतान किया जाएगा और किन के लिए नहीं. इसमें यह भी बताया गया है कि सक्रिय सेवा पर मौजूद सैनिकों के लिए जरूरी सहयोग को छोड कर सभी असैनिक कर्मचारी अस्थायी छुट्टी पर रहेंगे. इसी तरह विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचना दी गई है, "इस वक्त पहले से तय पासपोर्ट और वीजा सेवाएं अमेरिका और विदेशों में स्थिति के मुताबिक जारी रहेंगी."

इससे पहले 2013 में अमेरिकी सरकार में तालाबंदी हुई थी. तब 8 लाख संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर जाना पड़ा था. उस वक्त बराक ओबामा के हेल्थकेयर लॉ को लेकर संसद में दोनों दलों के बीच ठनी थी.

इस बार समस्या डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स को लेकर है जिसे ओबामा ने शुरू किया और पिछले साल डॉनल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया. इसमें प्रवासियों के बच्चों को कानूनी अधिकार मिलते हैं. इन्हें अमेरिका में ड्रीमर्स नाम दिया गया है. इनमें वो हैं जो गैरकानूनी रूप से बच्चों के रूप में आए, उन्हें मां बाप या कोई और लेकर आया और वो अमेरिका में ही पले बढ़े. इनमें ज्यादातर मेक्सिको और मध्य अमेरिका के बच्चे हैं.

ट्रंप ने पिछले साल कहा कि 5 मार्च को डीएसीए को खत्म कर देंगे. उन्होंने इसके लिए कांग्रेस से उस कानून में सुधार का प्रस्ताव लाने को कहा जो ड्रीमर्स को प्रत्यर्पित करने से रोकता है. डेमोक्रैट सांसदों ने सरकार के खर्च के लिए अस्थायी निधि से समर्थन वापस ले लिया ताकि डीएसीए पर सरकार को बातचीत के लिए विवश किया जा सके. सीनेट में रिपल्किन बहुमत दल के नेता मैक्कॉनेल ने रविवार को कहा कि वे आप्रवासन कानून पर 8 फरवरी के बाद बहस कराएंगे, लेकिन उससे पहले डेमोक्रैटिक पार्टी को अस्थाई बजट को पास करना होगा. सीनेट में डेमोक्रैटिक पार्टी के नेता ने इस योजना का विरोध किया और अभी यह साफ नहीं है कि मैक्कॉनेल के प्रस्ताव के बाद भी डेमोक्रैट इसका फंडिग बिल का समर्थन करेंगे या नहीं.

अमेरिकी संसद पिछले साल 1 अक्टूबर तक संपूर्ण बजट को पास कराने में नाकाम रही और उसके बाद से ही अमेरिकी सरकार कम समय के लिए अस्थायी बजट पर चल रही है. संसद के दोनों सदनों में फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है. हालांकि उनके पास सीनेट में बहुमत महज 49 के मुकाबले 51 वोटों का है और ज्यादातर कानूनों को पास करने के लिए 60 वोट की जरूरत होती है. यही वजह है कि डेमोक्रैटों के पास उन पर दबाव बनाने के पर्याप्त मौके हैं.

अमेरिका में अब तक के इतिहास में ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके ज्यादातर प्रस्ताव संसद से नकार दिए गए. ट्रंप के प्रस्तावो में सिर्फ 36 फीसदी ही ऐसे हैं जिन्हें संसद की मंजूरी मिली जबकि 58 फीसदी प्रस्तावों को नकार दिया गया. 

एनआर/एमजे (रॉयटर्स)