भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को 982 करोड़ का मुआवज़ा

अहलूवालिया ने कहा, "मैंने प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है. अंत में हम सब इसका समर्थन करते हैं. यह सब शुरुआती कदम हैं. असल में भारत सरकार ही आखिरी फैसला लेगी." भोपाल गैस हादसे के पीड़ितों के लिए खास पैकेज को मंत्रियों का समूह जीओएम की मंजूरी लेनी होगी. समूह की पहली बैठक शुक्रवार को हुई थी.

भोपाल हादसे के सिलसिले में जीओएम 1984 से चल रही कानूनी कार्रवाइयों की भी जांच करेगा. हाल ही में भोपाल हादसे में आरोपी यूनियन कार्बाइड के पूर्व प्रमुख केशब महिंद्रा और सात अन्य लोगों को कम सज़ा सुनाए जाने के बाद उठे विवाद की वजह से जीओएम का गठन किया गया है. मामले के मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन को लेकर भी कांग्रेस की किरकिरी हो रही है.

मंत्रियों के समूह में केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली, गुलाब नबी आजाद, कमल नाथ, एमके अलगिरी, जयपाल रेड्डी, जयराम रमेश औऱ पृथ्वीराज चव्हाण शामिल हैं. गृह मंत्री पी चिदंबरम जीओएम की अध्यक्षता कर रहे हैं.

रिपोर्टः पीटीआई/एम गोपालकृष्णन

संपादनः ओ सिंह