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भारत में रिजर्व बैंक की ताकत बढ़ानी होगी: आईएमएफ

२१ दिसम्बर २०१७

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने गुरुवार को कहा कि भारत को अपने केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता बढ़ाने के साथ ही उसके वित्तीय तंत्र के लिए संसाधन बढ़ाने होंगे. भारत फिलहाल सार्वजनिक बैंकों के कर्ज से परेशान है.

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Symbolbild IWF senkt Wachstumsprognose für Deutschland
तस्वीर: picture-alliance/dpa

भारत के उभरते बाजार में एक सच्चाई यह भी है कि देश के बैंक भारी कर्ज के बोझ से दबे हैं. वापस ना होने वाले कर्ज यानी बैड डेट का सबसे बड़ा हिस्सा सार्वजनिक बैंकों का ही है. कर्ज का यह बोझ इतना बड़ा है कि बैंकों के पास नए निवेश के लिए कर्ज देना संभव नहीं रह गया है. भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका असर विकास पर पड़ रहा है.

Indien - Federal Reserve Bank of India
तस्वीर: Getty Images

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के वित्तीय तंत्र की स्थिरता पर अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि ये परिस्थितियां बैंकों के लचीलेपन का इम्तिहान ले रही हैं. आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कर्ज देने वाले बड़े संस्थान सुदृढ़ हैं, "लेकिन तंत्र की अपनी कई बड़ी कमजोरियां हैं." आईएमफ ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि सार्वजनिक बैंकों का समूह परिसंपत्तियों के लिहाज से और ज्यादा नीचे जाने का खतरा झेल रहा है.

आईएमएफ के मुताबिक पर्याप्त सुधारों के बाद भी वित्तीय क्षेत्र में बेहतरी की गुंजाइश है और इसमें रिजर्व बैंक की स्वतंत्रता भी शामिल है. आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है, "इसमें आरबीआई की स्वतंत्रता के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में इसकी ताकत बढ़ाना भी खास तौर पर जरूरी है. साथ ही वित्तीय नियंत्रक के संसाधनों को बढ़ाना भी."

सरकार लगातार रिजर्व बैंक से ब्याज की दरों में कटौती के लिए कहती रही है ताकि निवेश को बढ़ावा दिया जा सके. बैंक अभी तक ऐसा करने से बचते रहे हैं, उन्हें डर है कि पहले से ही सात साल के निचले स्तर पर चल रही ब्याज दर को और घटाने से महंगाई बढ़ सकती है.

Indien Bangalore Airport VVijay Mallya unter Kingfisher Airlines LOGO
तस्वीर: picture-alliance/dpa/M. Kiran

भारत में कर्ज की समस्या उस वक्त सुर्खियों में आई जब पिछले साल शराब और एयरलाइन कारोबारी विजय माल्या ब्रिटेन भाग गए. उन पर भारत के बैंकों का एक अरब डॉलर का कर्ज है. मई में सरकार ने सेंट्रल बैंक को बैड डैट के मामले में दखल देने का अधिकार दिया. इसके साथ ही बैंकों को कर्ज के मामले से निपटने के लिए दिवालिया घोषित करने वाले कानूनों की मदद लेने को कहा.

अक्टूबर में भारत सरकार ने सरकारी बैंकों के लिए 32 अरब डॉलर की रिकैपिटलाइजेशन योजना का एलान किया जिसका मकसद बैंकों के खाते क्लियर करना और निवेश को बढ़ाना था क्योंकि भारत के अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गयी थी.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इन कदमों का स्वागत किया है लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा है कि भारत को सार्वजनिक बैंकों के प्रशासन को बेहतर करना होगा.

एनआर/एके (एएफपी)