ओलंपिक में बैन हो सकता है भारत

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एग्जेक्यूटिव बोर्ड ने दो दिन चली एक बैठक के बाद बयान जारी किया. इस बयान में कहा गया है कि अभी भी बहुत सारे बिंदू ऐसे हैं, जिन्हें सुलझाया जाना चाहिए.

बोर्ड के बयान में कहा गया, "अगर हालात नहीं सुधरते हैं, तो आईओसी सही कदम उठाने के बारे में सोचेगी. ये कदम ओलंपिक में भारत के हिस्सा लेने को भी प्रभावित कर सकते हैं. इनका असर अन्य अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत के प्रतिनिधित्व पर भी हो सकता है."

आईओसी ने कहा है कि भारत सरकार ने पिछले साल जून में लाउजाने में हुई एक बैठक के दौरान कुछ बातों पर सहमति जताई थी. भारत ने कहा था कि सर्वसम्मति से भारतीय ओलंपिक समिति का एक संविधान तैयार किया जाएगा और समिति की स्वायत्तता का सम्मान किया जाएगा.

पिछले साल भारत और आईओसी में विवाद खड़ा हो गया था. यह विवाद देश के बड़े खेल अधिकारियों के कार्यकाल से जुड़े नए नियमों के बारे में था. नए नियमों के तहत खेल संघों के अध्यक्षों के कार्यकाल को सीमित कर दिया गया है. लेकिन भारत के खेल संघों में बडे़ पदों पर बैठे लोग इन नियमों से सहमत नहीं हैं.

ओलंपिक समिति के पास यह ताकत है कि वह किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकती है. ये प्रतिबंध सदस्यता रद्द करने की हद तक जा सकते हैं. सदस्यता रद्द करने का मतलब होगा कि भारत 2012 के ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएगा.

रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार

संपादनः ईशा भाटिया