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अमेरिका में ऐतिहासिक वित्तीय रेगुलेशन बिल पास

१६ जुलाई २०१०

अमेरिकी वित्तीय रेगुलेशन में ऐतिहासिक बदलावों को संसद की हरी झंडी मिली. अब बैंकों की मनमानी और जोखिम उठाने की आदतों पर अंकुश लगा जा सकेगा. ओबामा ने कहा भविष्य के संकट से बचाएगा यह प्रस्ताव.

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तस्वीर: AP

एक महीने तक चली लंबी बहस के बाद गुरुवार को सीनेट ने बिल को पास कर दिया. 2,300 पन्नों के इस बिल में 533 नए और कड़े रेगुलेशनों का जिक्र है. अब सरकार हेज फंडों के कारोबार पर ज्यादा नजर रख पाएगी. मंदी से पहले ऐसे फंडों में अमेरिकी बैंकों और बीमा कंपनियों ने सबसे ज्यादा निवेश किया था. अब बैंक जोखिम भरे फंडों में अपने कैपिटल (मूलधन) की सिर्फ तीन फीसदी रकम ही लगा सकेंगे.

हेज फंड ऐसे निवेश को कहते हैं जो बहुत ज्यादा जोखिम उठाते हुए किया जाता है. यह निवेश अक्सर कम समय का होता है और मुनाफा पीटते ही शेयर या फंड को बेच दिया हैं. असली बिक्री के बजाए साख पर बिकने शेयरों को भी हेज फंड की श्रेणी में रखा जाता है. कई बार तो यह भी सामने आया है कि किसी कंपनी के असली शेयर कम होते हैं लेकिन बाजार में उसके नाम पर ज्यादा शेयर बिक रहे होते हैं, यह साख पर आधारित कारोबार होता है.

Barack Obama in Cairo
ओबामा को बड़ी कामयाबीतस्वीर: AP

बिल में बाजार से बाहर चलने वाले बाजार पर भी नकेल कसने इंतजाम भी किए गए हैं. अब जोखिम भरे निवेश पर नजर रखने के लिए नियामकों की एक समिति बनाई जाएगी. यह समिति कंपनियों को गुमराह करने वाले वित्तीय कारोबार से आगाह करेगी. बैंकों की क्रेडिट कार्ड संस्कृति और आसानी से कर्ज देने की होड़ को भी कम किया जाएगा. अमेरिका में कर्ज वापस न मिलने की वजह से ही मंदी की शुरुआत हुई थी.

बिल को तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले सांसद क्रिस्टोफर डोड के मुताबिक अब नौकरियों और पैसे को बचाया जा सकेगा. संसद में मंदी का भयावह जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ''हम देख सकते हैं कि देश ने जो झेला अब वैसा कभी नहीं हो सके.''

विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है. पार्टी का कहना है कि नए बिल से बाजार की आजादी खत्म हो जाएगी. बिल को ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी का पूरा समर्थन था. लेकिन बिल पास कराने के लिए 60 वोटों की ज़रूरत थी. गुरुवार को बिल के समर्थन में 60 वोट पड़े, जबकि विरोध में 39 मत पड़े. अमेरिकी वित्त मंत्री टिम गेइथनर ने कहा, ''यह सबसे बड़ी मंदी के बाद उठाए गए सबसे पुख्ता वित्तीय सुधार हैं.''

रिपोर्ट: एजेंसियां/ओ सिंह

संपादन: उभ