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दुनिया

सऊदी अरब में 'वेतन मांगने पर' जेल और कोड़ों की सजा

सऊदी अरब में दर्जनों विदेश कामगारों को कोड़े मारने से लेकर जेल तक की सजा दी गई है. उन्हें ये सजाएं अपने बकाया वेतन को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए दी गई हैं.

यह विदेशी कामगार सऊदी अरब के बिनलादिन समूह और सऊदी ओगर कंपनियों के लिए काम करते हैं. कुछ महीनों पहले उन्होंने अपने बकाया वेतन को लेकर प्रदर्शन किया था. इस सिलसिले में 49 लोगों को सजा हुई है. अल वतन अखबार और अरब न्यूज ने इन लोगों की राष्ट्रीयता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. समाचार एजेंसी एएफपी ने इस बारे में सऊदी अरब में विदेश दूतावासों के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी कोई ब्यौरा नहीं दिया है.

अल वतन अखबार का कहना है कि इन लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अशांति फैलाने के लिए सजाएं दी गई है. मक्का की अदालत ने कुछ लोगों को डेढ़ से चार महीने तक की जेल सुनाई तो कई लोगों को 300 कोड़े मारे जाएंगे.

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ये ज्यादातर मजदूर निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं. लेकिन सऊदी अरब को पिछले साल तेल के गिरे दामों की वजह से बड़ा घाटा उठाना पड़ा. इसलिए निजी कंपनियों को भुगतान नहीं हो सका. ऐसे में, विदेश मजदूरों को महीनों तक अपने वेतन के लिए इंतजार करना पड़ा.

अरब न्यूज की खबर में कहा गया है कि नाराज मजदूरों ने मक्का में बिनलादिन समूह की कई बसों को जला दिया था. उस समय अधिकारियों ने सात बसों को जलाए जाने की पुष्टि की थी लेकिन ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया गया था.

बिनलादिन समूह सऊदी अरब की दिग्गज निर्माण कंपनी है. इसकी स्थापना 80 साल पहले अल कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन के पिता ने की थी. बिनलादिन समूह ने पिछले साल कहा कि उसने कंपनी से निकाले गए 70 हजार कर्मचारियों का बकाया चुका दिया है.

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कंपनी का कहना है कि जो लोग अब भी उसके यहां काम कर रहे हैं, जैसे ही कंपनी को सरकार की तरफ से भुगतान होगा, उनका बकाया चुकता कर दिया जाएगा. लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी की कंपनी सऊदी ओगर में काम करने वाले दसियों हजार कर्मचारियों को भी अपने वेतन के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ा.

दिसंबर में ओगर के एक कर्मचारी ने एएफपी को बताया कि उसे कुछ पैसा मिल गया है लेकिन अब भी पांच महीने के वेतन का इंतजार है. सऊदी सरकार ने दिसंबर तक सभी कंपनियों का बकाया देने की बात कही थी. लेकिन 22 दिसंबर को सऊदी वित्त मंत्री मोहम्मद अल्जादान ने 2017 का बजट जारी करते हुए कहा कि कंपनियों का बकाया "60 दिन के भीतर" दे दिया जाएगा.

एके/ओएसजे (एएफपी)

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