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जर्मन चुनाव

संसद में गतिरोध दुर्भाग्यपूर्ण हैः मुखर्जी

सरकार ने संसद में जारी गतिरोध को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. विपक्ष 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए साझा संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग पर संसद को नहीं चलने दे रहा है. सरकार जेपीसी के लिए राजी नहीं है.

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लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा, "गतिरोध लगातार जारी है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. मुझे लगता है कि आज 11वां दिन है." जब उनसे पूछा गया कि क्या मौजूद सत्र में संसद के सामान्य रूप से चलने की कोई संभावना है तो उन्होंने कहा, "यह विपक्ष पर निर्भर करता है. बाधा हम नहीं खड़ी कर रहे हैं. वे संसद नहीं चलने दे रहे हैं."

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सरकार 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए जेपीसी न बनाने के रुख पर अड़ी है और इसलिए विपक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा है. संसदीय कार्यमंत्री पीके बंसल ने कहा, "जेपीसी बनाने की मांग भ्रष्टाचार खत्म करने की नीयत से नहीं की जा रही है. यह एक राजनीतिक मांग है."

उन्होंने कहा कि जेपीसी संसद से ऊपर नहीं हो सकती और सरकार सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार है. बंसल के मुताबिक भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है. इसके लिए जेपीसी की जरूरत नहीं है. संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि मौजूद सत्र अपने निर्धारित समय 13 दिसंबर तक चले. शोर शराबे के बीच रोज संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है.

बंसल ने कहा, "हमने 13 दिसंबर से पहले संसद को स्थगित करने के बारे में नहीं सोचा है. उम्मीद है कि विपक्ष इस बात को समझेगा. पांच हफ्तों में से तीन पहले ही स्थगन की भेंट चढ़ चुके हैं. विपक्ष ने 22 मुद्दे रखे जिन पर वह चर्चा चाहता है और हम उन पर सहमत हैं."

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः एस गौड़

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