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खेल

म्यूनिख 2022 ओलंपिक का उम्मीदवार

जर्मनी का म्यूनिख शहर 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी का उम्मीदवार है. दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग से मात खाने के बाद 2018 के खेल अपने यहां कराने की उसकी कोशिश विफल हो गई थी.

जर्मन ओलंपिक स्पोर्ट्स कंफेडरेशन ने अपनी बैठक में भारी बहुमत से म्यूनिख का चुनाव किया. म्यूनिख का चुनाव तो हो गया है लेकिन उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा 10 नवम्बर को होने वाले जनमत संग्रह के बाद होगी. खेलों का आयोजन म्यूनिख के अलावा गार्मिश-पार्टेनकिर्षेन, रूहपोल्डिंग और कोएनिषजे में कराने की योजना है. इन इलाकों में जनमत संग्रह हो रहा है.

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को उम्मीदवारी की अर्जी भेजने की अंतिम तारीख 14 नवम्बर है. म्यूनिख 1972 में गर्मियों के ओलंपिक का आयोजन कर चुका है. अगले साल उसे 2022 के शीतकालीन खेलों की मेजबानी मिलती है तो वह गर्मियों और सर्दियों के ओलंपिक खेलों के आयोजन का अवसर पाने वाला पहला शहर होगा. जर्मनी के बवेरिया प्रांत और म्यूनिख महापालिका ने उम्मीदवारी का समर्थन किया है.

Thomas Bach wird neuer IOC Präsident

थोमस बाख

जर्मन ओलंपिक संघ डीओएसबी ने एक बयान में कहा है कि वह 2022 के शीतकालीन और पैरालंपिक खेलों के आयोजन का दावा करने की योजना के साथ आगे बढ़ रहा है. "अगला कदम आईओसी को उम्मीदवारी भेजने की अंतिम तारीख से चार दिन पहले 10 नवम्बर को म्यूनिख और गार्मिश- पार्टेनकिर्षेन के अलावा बैर्ष्टेसगाडेनर लांड और ट्राउनश्टाइन पालिकाओं में हो रहा जनमत संग्रह है."

म्यूनिख की पिछली उम्मीदवारी का गार्मिश के निवासियों और जर्मन पर्यावरण संगठनों के साथ ही ग्रीन पार्टी ने इलाके पर होने वाले असर को लेकर भारी विरोध किया था. जर्मन ओलंपिक स्पोर्ट्स कंफेडरेशन का कहना है कि उनकी नई योजना गार्मिश पर से बोझ कम करेगी और बायथलन तथा क्रॉस कंट्री स्कीइंग खेल प्रतिस्पर्धाओं को गार्मिश से रूहपोल्डिंग ले जाया जाएगा.

अब तक 2002 के खेलों के लिए कजाखस्तान के अलमाटी के अलावा किसी और शहर ने उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पोलैंड, यूक्रेन, स्पेन, चीन और नॉर्वे उम्मीदवारी पर विचार कर रहे हैं. इस महीने के शुरू में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के निवासियों ने उम्मीदवारी का पक्ष लिया है. अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जर्मनी के थोमस बाख ने म्यूनिख की पिछली उम्मीदवारी का नेतृत्व किया था और उनका प्रभाव म्यूनिख के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. फैसला 31 जुलाई 2015 को मलेशिया के क्वालालंपुर में आईओसी के 127वें अधिवेशन में होगा.

एमजे/एनआर (रॉयटर्स, एएफपी)

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