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दुनिया

माओवादियों को रोकने के लिए बने साझा कमान

माओवादी हमलों के खिलाफ सरकार ने नई नीति के तहत छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकारों से अनुरोध किया है कि वे एक साझा कंमाड बनाएं और सेना से रिटायर्ड मेजर जनरल को इसका सदस्य बनाएं.

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नई दिल्ली में बुधवार को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक शुरू हुई है. गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकारों से अनुरोध करेगी कि वह माओवादियों को काबू में करने के लिए एक साझा कंमाड का गठन करे और इसमें सेना से रिटायर्ड मेजर जनरल को सदस्य बनाएं.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली इस बैठक में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्रपदेश के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं जबकि झारखंड के गवर्नर इसमें शामिल हुए और पश्चिम बंगाल से वरिष्ठ मंत्री आए हैं. गृह मंत्री ने कहा कि माओवादियों को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को और हैलिकॉप्टर देगी. साथ ही सैन्य कार्रवाई सहित अन्य आवश्यक कार्रवाइयों में राज्य सरकार को सहयोग देगी.

केंद्र सरकार ने 400 पुलिस थानों के लिए सुविधा देने और नए पुलिस थाने बनाने के लिए राशि की भी घोषणा की. हर पुलिस थाने को ज़रूरी साजोसामान मुहैया करवाने के लिए 80-20 के अनुपात से दो साल में दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे. चिदंबरम ने बैठक के उद्धाटन भाषण में कहा कि ये फैसले पिछले छह महीने के अनुभवों के आधार पर लिए गए हैं.

गृहमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में एक आईजीपी की रैंक का एक ऑफिसर नियुक्त किया जाए. ये अधिकारी सीआरपीएफ के माओवादी अभियान को समन्वित करेंगे. नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के मुद्दे पर चिदंबरम ने कहा योजना आयोग के सदस्यों और सचिव वाला एक खास ग्रुप मौजूदा नियमों और दिशा निर्देशों में सुधार करेगा ताकि विकास योजनाओं में बदलाव किया जा सके. खराब सड़कों को सुधारने के लिए भी सड़क यातायात और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय 950 करोड़ रुपये मुहैया करवाएगा.

रिपोर्टः पीटीआई/आभा एम

संपादनः ए कुमार

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