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जर्मन चुनाव

महाराष्ट्र सरकार पर 10 लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख पर अपने भाई को बचाने के आरोप में दर्ज एक शिकायत पर मंगलवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

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जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस एके गांगुली ने अपने फैसले में देशमुख को लताड़ भी लगाई. बेंच ने कहा, "(पूर्व) मुख्यमंत्री को अपराधिक न्याय व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए था."

एक शिकायत में आरोप लगाया गया कि विलासराव देशमुख ने अपने भाई के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं होने दी. यह शिकायत बुलढाना जिले के किसानों ने दर्ज कराई थी. उनका कहना था कि पुलिस ने देशमुख के भाई दिलीप कुमार के खिलाफ मनी लाउंडरिंग एक्ट तहत एफआईआर दर्ज नहीं की. इस शिकायत पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

Der indische Minister für Industrie Vilasrao Deshmukh

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की. इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.

आरोप था कि विलासराव देशमुख के निजी सचिव अंबा दास ने तब के एसपी को फोन किया और कहा कि एफआईआर दर्ज न की जाए. इस फोन के बाद एसपी ने अपने मातहतों से कार्रवाई न करने के लिए कहा.

रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार

संपादनः एन रंजन

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