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जर्मन चुनाव

भोपाल मामले में केंद्र करेगा अपील

भारत सरकार के मंत्रियों के समूह ने फ़ैसला किया है कि केंद्र सरकार इस मामले में नया आवेदन फाइल करेगी. साथ ही गैस त्रासदी में मरने वालों के परिजनों के लिए अधिक मुआवज़ा देने का सुझाव दिया गया है.

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भोपाल गैस त्रासदी पर अदालत के फैसले के बाद गठित मंत्रियों के समूह की आज हुई बैठक के बाद गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि इस मामले में अदालत में नई अपील दायर की जाएगी. इस सिलसिले में होने वाला सारा कानूनी खर्च केंद्र सरकार उठाएगी.

चिदंबरम ने कहा कि बैठक में यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन प्रमुख वॉरन एंडरसन के प्रत्यर्पण के बारे में चर्चा हुई. मंत्रियों के समूह में हुई चर्चा की रिपोर्ट गृह मंत्री चिदंबरम आज ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप रहे हैं. चिदंबरम मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता कर रहे थे.

इससे पहले मंत्रियों के समूह की बैठक से जुड़े सूत्रों के अनुसार गैस त्रासदी में मरने वालों के परिजनों को दस लाख रुपए का हर्जाना दिया जाएगा जबकि हमेशा के लिए विकलांग हो गए लोगों को पांच लाख रुपए दिए जाएंगे. आंशिक विकलांगता झेल रहे लोगों को तीन लाख रुपए मिलेंगे.

तीन दिनों की बैठक के अंत में मंत्रियों के समूह ने एंडरसन के प्रत्यर्पण के लिए फिर से कोशिश करने और भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने के दुर्घटनास्थल की सफाई के लिए एक परियोजना भी तय की है.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: एस गौड़

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