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जर्मन चुनाव

भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को 982 करोड़ का मुआवज़ा

योजना आयोग ने भोपाल हादसे से पीड़ितों के लिए 982 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को मंजूरी दी है. आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय लेगा.

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पीड़ितों को राहत

अहलूवालिया ने कहा, "मैंने प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है. अंत में हम सब इसका समर्थन करते हैं. यह सब शुरुआती कदम हैं. असल में भारत सरकार ही आखिरी फैसला लेगी." भोपाल गैस हादसे के

Der indische Innenminister P Chidamabaram in Neu Delhi

चिदंबरम की अध्यक्षता में जीओएम

पीड़ितों के लिए खास पैकेज को मंत्रियों का समूह जीओएम की मंजूरी लेनी होगी. समूह की पहली बैठक शुक्रवार को हुई थी.

भोपाल हादसे के सिलसिले में जीओएम 1984 से चल रही कानूनी कार्रवाइयों की भी जांच करेगा. हाल ही में भोपाल हादसे में आरोपी यूनियन कार्बाइड के पूर्व प्रमुख केशब महिंद्रा और सात अन्य लोगों को कम सज़ा सुनाए जाने के बाद उठे विवाद की वजह से जीओएम का गठन किया गया है. मामले के मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन को लेकर भी कांग्रेस की किरकिरी हो रही है.

मंत्रियों के समूह में केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली, गुलाब नबी आजाद, कमल नाथ, एमके अलगिरी, जयपाल रेड्डी, जयराम रमेश औऱ पृथ्वीराज चव्हाण शामिल हैं. गृह मंत्री पी चिदंबरम जीओएम की अध्यक्षता कर रहे हैं.

रिपोर्टः पीटीआई/एम गोपालकृष्णन

संपादनः ओ सिंह

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