महीनों तक कर्जदाताओं के साथ उलझे रहने के बाद सिप्रास ने नया कर्ज पाने के लिए संसद में जरूरी सुधार पास कराए और मध्य अगस्त में मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी. सिप्रास द्वारा खेले गए इस दाव का उनके अलावा सीरिजा पार्टी को भी फायदा हुआ है. सिप्रास अपनी पार्टी के विद्रोही वामपंथियों से छुटकारा पाने में कामयाब रहे हैं तो सीरिजा को चुनावों में फिर से 35 प्रतिशत से ज्यादा मत मिले हैं. प्रतिद्वंद्वी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी को 28 प्रतिशत मत मिले.
सिप्रास इस बार भी अपने पुराने साथी इंडेपेंडेंट ग्रीक के साथ मिलकर नई सरकार बना रहे हैं जिसे दक्षिणपंथी माना जाता है. सिप्रास की पार्टी के बचत विरोधी और यूरो विरोधी धरे की उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं जो सिप्रास के इस्तीफे के बाद पार्टी छोड़कर चले गए थे और चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी बना ली थी. चुनावों में उन्हें सिर्फ 2.86 प्रतिशत मत मिले और वे संसद में पहुंचने की बाधा पार नहीं कर पाए.
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सिप्रास होंगे ग्रीस के नए प्रधानमंत्री
अप्रत्याशित सफलता
अलेक्सिस सिप्रास की सीरिजा पार्टी को चुनावों में अप्रत्याशित सफलता मिली है. ज्यादातर मतदाताओं ने ऐसी पार्टियों को समर्थन दिया है जो कर्ज में डूबे ग्रीस की मदद के सख्त शर्तों को स्वीकार करते हैं.
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राजनीतिक वर्चस्व
इन चुनावों ने ग्रीस की राजनीति में 41 वर्षीय सिप्रास के वर्चस्व को साफ कर दिया है. पुरानी पार्टियां हाशिए पर चली गई हैं और सिप्रास ने इन चुनावों में अपनी पार्टी के विद्रोहियों को भी किनारे लगा दिया है.
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मध्यावधि चुनाव
दो महीने पहले सिप्रास ने यूटर्न लिया था और वेतन में कटौती और टैक्स में वृद्धि के फैसले को वापस लेने से मना कर दिया था. देश को यूरोजोन में बनाए रखने के लिए उन्होंने श्रम सुधार भी पास कराए.
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नया समझौता
हालांकि सिप्रास ने कटौतियों पर नया समझौता करने की बात कही है, लेकिन उन्हें तय समझौतों का आदर करना होगा. पार्टी का कहना है, "हम प्रतिबद्धता को तोड़े बिना समझौते के कुछ तत्वों को नरम बनाएंगे."
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व्यापक असंतोष
देश में व्यापक असंतोष के संकेत के रूप में 45 प्रतिशत मतदाता अपने घरों में रहे और वोट देने नहीं गए. ग्रीस में वोट देने की लोकतांत्रिक परंपरा रही है और मतदाताओं के वोट न देने का यह नया रिकॉर्ड है.
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कटौतियों पर चिंता
बहुत से लोगों ने आसन्न कटौतियों पर चिंता व्यक्त की है. ग्रीस में पिछले छह साल से चल रही कटौतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था एक चौथाई सिकुड़ गई है और बेरोजगारी बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई है.
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साथियों की नजर
बेलआउट प्रक्रिया के तहत कर्जदाता अगले महीने सुधार कार्यक्रमों में प्रगति का जायजा लेंगे. लेकिन आने वाले महीनों में सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी 2016 का सबको पसंद आने वाला बजट तैयार करना.
इस साल बार बार हुए चुनावों के बाद इस चुनाव में मतदाताओं की सबसे कम भागीदारी रही. सिर्फ 56.5 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने वोट डाले. 300 सदस्यों वाली संसद में सिप्रास की पार्टी को कुल 145 सीटें मिली हैं. पार्टी को चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी होने पर मिलने वाले 50 सीटों का वोनस भी मिला है. सहयोगी पार्टी के साथ सिप्रास के पास संसद में 155 सीटों का बहुमत होगा.
एमजे/आईबी (एपी, डीपीए)