1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

जर्मन चुनाव

नई दूरसंचार नीति अगले 100 दिनों में

दूरसंचार मंत्री का कार्यभार संभालने के दो महीने के भीतर कपिल सिब्बल ने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा है कि पारदर्शिता लाने के लिए नई टेलीकॉम नीति तय होगी और ग्रामीण इलाकों में डाक सेवाओं का विस्तार किया जाएगा.

default

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में धांधली का आरोप झेल रहे ए राजा के इस्तीफे के बाद कपिल सिब्बल ने दूरसंचार मंत्री का पद संभाला है. कपिल सिब्बल मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान, तकनीक मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले से ही संभाल रहे हैं. सिब्बल ने कहा है कि 2011 में व्यापक राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को तैयार किया जाएगा जिसमें स्पष्ट और पारदर्शी दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.

टेलीकॉम मंत्रालय का अगले 100 दिनों का एजेंडा तय करते हुए सिब्बल ने बताया, "नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल (एनटीपी) 1999 में आया और उसके बाद 11 साल बीत चुके हैं. तकनीक और अन्य क्षेत्रों में कई बदलाव हुए हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अगले 100 दिनों में व्यापक एनटीपी 2011 नीति को तैयार करना है."

हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि एनटीपी'99 की उस नीति में कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं जिसके तहत पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्पेक्ट्रम का आवंटन होता है.

Mobile World Congress in Barcelona Flash-Galerie

इस संबंध में दूरसंचार विभाग प्रमुख शेयरधारकों के साथ विचार विमर्श करेगा ताकि स्पष्ट और पारदर्शी नीति पर सहमति बनाई जा सके. नई नीति के अंतर्गत लाइसेंस देने, स्पेक्ट्रम आवंटित करने, दरें तय करने, संचार सेवा शुरू कराने, स्पेक्ट्रम के बंटवारे सहित अन्य कई मुद्दों पर दिशानिर्देश जारी हो सकते हैं.

यूपीए सरकार पर आरोप लगे हैं कि 2007-08 में 2001 की दरों पर 2जी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ.

डाक विभाग के लिए कपिल सिब्बल कई बैंकों की साझेदारी से ऐसी योजना शुरू करने पर विचार कर रहे हैं जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर एक कार्ड मुहैया कराया जाएगा. इससे ग्रामीणों को सुविधा होगी कि वे कई सेवाओं और उत्पादों का उपयोग बिना नगदी के कर सकेंगे. इस कार्ड को व्हाइट लेबल प्री पेड कार्ड नाम दिया जाएगा. मोबाइल के रिचार्ज कूपन की तरह इसमें पहले से ही कैश वैल्यू (नगद कीमत) तय होगी.

रिपोर्ट: एजेंसियां/एस गौड़

संपादन: ए कुमार

DW.COM