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दुनिया

ग्रीस को राहत

यूरो देश के वित्त मंत्री और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ग्रीस की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए एक योजना बना चुके हैं. लेकिन इसमें परेशानियां आ सकती हैं.

तीन बैठकों और देर रात तक चलने वाली बहसों के बाद यूरो देश एकमत हुए. लेकिन पिछले हफ्ते ग्रीस पर बहस के मुकाबले इस सोमवार नेता इतने थके नहीं थे और सबके चेहरों से राहत झलक रही थी. यूरो ग्रुप के प्रमुख जां क्लोद युंकर ने कहा कि यह मुद्दा केवल पैसों का नहीं है, बल्कि यह ग्रीस के लोगों के भविष्य और पूरे यूरो क्षेत्र से जुड़ा फैसला है. यूरोपीय आयोग के वित्त आयुक्त ओली रेन ने भी कहा कि यूरो जोन इस फैसले के साथ विश्वास की परीक्षा में सफल हुआ है. 2013 तक ग्रीस को 43.7 अरब यूरो दिए जाएंगे. इससे आने वाले दिनों में ग्रीस में काम कर रहे लोगों की तन्ख्वाह और पेंशन दी जा सकेगी.

ग्रीस के कर्जे कम करने के लिए यूरो देशों ने तय किया है कि वह ब्याज दर कम करेंगे, कर्ज वापस करने का समय बढ़ाएंगे और ग्रीस के बॉन्ड से कमाए पैसों को वापस ग्रीस को देंगे. हालांकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पहले ग्रीस के बॉन्ड के लिए एक 'हेयर कट' की मांग की थी, यानी खुले बाजार में बॉन्ड खरीदने वालों को यह बता दिया जाता कि ग्रीस के बॉन्ड को खरीदने में कितना खतरा है और निवेश का कितना प्रतिशत खो सकता है. जर्मन वित्त मंत्री वोल्फगांग शोएब्ले ने इस बारे में कहा कि इसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि ग्रीस के लिए सारे यूरो देश गारंटी ले रहे हैं.

EU Finanzminister zu Griechenland

ग्रीस पर वित्त मंत्रियों की बैठक

यूरो जोन के नेता मान रहे हैं कि ग्रीस में कर्जों की स्थिति 2016 में अपने चरम पर होगी लेकिन इसके बाद 2020 तक गिर जाएगी और 2022 तक 110 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी. लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि 2020 से लेकर 2022 तक कर्ज को कम करना काफी महत्वाकांक्षी है. उनका कहना है कि इतने सालों से ठप्प पड़ा ग्रीस का व्यापार आने वाले दस सालों तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा. यूरो जोन मंत्री भी यह बात मान रहे हैं. जर्मन वित्त मंत्री शोएब्ले का कहना है कि ग्रीस के पूरे कर्जे को खत्म करने के लिए वे और तरीके तलाश रहे हैं.

लेकिन यूरो देश के सारे मंत्री ग्रीस में सुधार और बचत कार्यक्रमों की तारीफ कर रहे हैं. ऑस्ट्रिया की वित्त मंत्री मारिया फेक्टर, जिन्होंने पहले ग्रीस की बड़ी आलोचना की, कहती हैं कि ग्रीस अब काफी कोशिश कर रहा है. जर्मनी के संसद में अब ग्रीस के लिए यह नई योजना पेश की जाएगी. जर्मन सांसदों के द्वारा पारित होने के बाद इसे फिर लागू किया जाएगा.

रिपोर्टः क्रिस्टोफ हासेलबाख, डीपीए/एमजी

संपादनः आभा मोंढे

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