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दुनिया

गुजरात दंगों पर स्टे ऑर्डर खत्म

भारत की सर्वोच्च अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के फैसलों स्टे ऑर्डर खत्म कर दिया है. अब इन दंगों से संबंधित मामलों पर फैसले दिए जा सकेंगे. हालांकि कांग्रेस के एमपी एहसान जाफरी के मामले पर फैसले में वक्त लगेगा.

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2002 दंगों के फैसले जल्द

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात दंगों के सिलिसले में अब अदालतें फैसला सुना सकेंगी. जस्टिस डीके जैन, पी सदाशिवम और आफताब आलम की खास बेंच ने इस ऑर्डर को पास किया और कहा कि अदालत जाफरी मामले में फैसला नहीं सुना सकती क्योंकि विशेष जांच दल एसआईटी अब भी कुछ गवाहों से पूछताछ कर रही है.

Narendra Modi

संदिग्धों में मोदी

हालांकि गुलबर्ग सोसाइटी जनसंहार के मामले को लेकर सुनवाई अभी नहीं होगी. गुलबर्ग सोसइटी में 60 से ज़्यादा लोग मारे गए थे. इनमें कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी भी मारे गए थे. इस सिलसिले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एसआईटी पूछताछ कर रही है.

जाफरी की पत्नी ज़ाकिया ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया था और 65 संदिग्धों के नाम भी दिए थे जिनमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं. एसआईटी प्रमुख आरके राघवन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे तीन और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं. अदालत ने राघवन को नतीजों को सौंपने के लिए 2 दिसंबर तक का वक्त दिया है.

इस साल 6 मई को अदालत ने गुजरात दंगों को लेकर फैसलों पर रोक लगा दी थी. ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि इस सिलसिले में तहकीकात सही तरह से नहीं हुई. एसाईटी के भी दोबारा गठन की मांग की गई थी. 2002 के गुजरात दंगों में 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे.

रिपोर्टःएजेंसियां/एमजी

संपादनः आभा एम

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