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जर्मन चुनाव

ऑनर किलिंग पर कानून में बदलाव की तैयारी

देश में ऑनर किलिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इसे कानून के दायरे में लाने की बात तो की है, लेकिन मंत्रिमंडल में इस मुद्दे पर मतभेद भी दिख रहा है.

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सरकार ने गुरुवार को एक मंत्री समूह बनाने का फैसला लिया जो ऐसे मामलों से कड़ाई से निपटने के लिए कानून में संशोधन पर विचार करेगा.

केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस मामले में राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजे जाएंगे. उनके सुझाव मांगे जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस बीच एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया जाएगा, जो इस बारे में बात करेगा कि इस अपराध को किस तरह प्रभावशाली तरीके से कानून के दायरे में लाया जाएगा.

गृह मंत्री पी. चिदंबरम को भरोसा है कि यह प्रक्रिया 26 जुलाई से शुरू होनेवाले मॉनसून सत्र से पहले पूरी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि बिल इस सत्र में ही संसद में लाया जा सकता है.

दिक्कत की बात यह है कि इस मुद्दे पर खेल मंत्री एम एस गिल समेत कुछ मंत्री संशोधन के पक्ष में नहीं हैं. नवीन जिंदल भी खाप पंचायतों के समर्थन में आवाज उठा चुके हैं.

रिपोर्टः नौरिस प्रीतम, नई दिल्ली

संपादनः आभा एम

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