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जर्मन चुनाव

अरुणाचल के विकास के लिए पैसे की चिंता न करें: चिदंबरम

अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए भारत के गृह मंत्री पी चिंदबरम ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. इस भारतीय राज्य के लगभग पूरे क्षेत्रफल पर चीन अपना दावा जताता है.

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तवांग के दौरे पर चिदंबरम

चिदंबरम ने कहा कि केंद्र सरकार अन्य विकसित राज्यों की तरह अरुणाचल के विकास पर हमेशा ध्यान देगी, लेकिन राज्य की दोरजी खंडू सरकार को लोगों की पसंद वाली नीतियां लागू करनी चाहिए. भारत चीन सीमा पर स्थित दूर दराज के तवांग जिले में अधिकारियों को संबोधित करते हुए चिदंबरम ने कहा, "राज्य के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. लेकिन जिन योजनाओं और परियोजना को लागू करना है, उनमें एक स्पष्टता होनी चाहिए. अरुणाचल हमारे दिल में एक विशेष स्थान रखता है. और हम देश के अन्य विकसित राज्यों की तरह इस राज्य के विकास पर ध्यान देंगे." तवांग इस इलाके में सबसे प्राचीन बौद्ध मठों में से एक है.

गृह मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे राज्य में सभी परियोजनाओं की उचित प्रकार से निगरानी करें. उन्होंने विकास के लिए खर्च होने वाली धनराशि को लेकर जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया. योजना राज्यमंत्री वी नारायणस्वामी के साथ भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से तवांग पहुंचे चिदंबरम ने तवांग बौद्ध मठ को ग्यागोंग अनी गोनपा से जोड़ने वाली उड़नखटोली सेवा का उद्घाटन किया. उन्होंने नवनिर्मित जिला कलेक्टर कार्यालय का भी उद्धाटन किया.

चिदंबरम ने कहा, "उड़नखटोला सेवा और नए जिला कलेक्टर दफ्तर के उद्घाटन से चीन की सीमा से लगे इस जिले में विकास का एक नया अध्याय शुरू हुआ है." इस मौके पर गृह मंत्री को 150 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग वाला एक ज्ञापन भी सौंपा गया जिसे जिले के विकास और बौद्ध लोगों द्वारा बोली जाने वाली भोती भाषा के संरक्षण के लिए खर्च किया जाना चाहिए. चिदंबरम ने कहा कि वह इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे. उन्होंने कहा कि भोती भाषा की लिपि को डिजीटल रूप देकर उसे संरक्षित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

गृह मंत्री ने राज्य सरकार ने कहा कि वह सुरक्षा की चिंता छोड़ विकास पर ध्यान दे. अरुणाचल प्रदेश के लगभग पूरे क्षेत्रफल पर चीन अपना दावा जताता है. समय समय पर सीमा पार से घुसपैठ और सैन्य गतिविधियों की खबरें मिलती रहती हैं. सीमापार चीन सरकार की तरफ से किए गए तेज विकास कार्य से भारत सरकार पर राज्य में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का दबाव है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः एस गौड़

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