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दुनिया

अयोध्या की जमीन हिंदुओं को सौंपे सरकार

अयोध्या में रामजन्म भूमि विवाद से जुड़ी 67 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है. अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देकर हिंदू महासभा ने केन्द्र सरकार से यह मांग की है.

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अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अदालत के अयोध्या मामले में 30 सितंबर को दिए गए फैसले का हवाला देकर विवादित 67 एकड़ जमीन वापस देने की मांग की है.

महासभा के सचिव स्वामी चक्रपाणि ने 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अदालत के आदेश का पालन करने की अपील की. इसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार को अब विवादित 67 एकड़ जमीन को हिंदू महासभा को सौंप देना चाहिए जिससे मंदिर का निर्माण किया जा सके.

महासभा की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक अदालत के फैसले के बाद अब विवादित जमीन के बारे में कोई संशय नहीं रहा कि इस पर मंदिर ही बनना चाहिए. स्वामी चक्रपाणि ने दलील दी कि अदालत ने भी बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है.

Arbeiter wischt den Staub von einem Modell des Rama-Tempels in Ayodhya

उन्होंने कहा कि सरकार को अब अदालत के फैसले का पालन करने में देर नहीं करनी चाहिए. प्रधानमंत्री को स्वयं इस दिशा में पहल कर महासभा को जमीन सौंप देनी चाहिए जिससे हिंदुओं और अदालत की भावनाओं का सम्मान कर मंदिर निर्माण शुरू किया जा सके.

रिपोर्ट: पीटीआई/निर्मल

संपादन: महेश झा

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