जम्मू कश्मीर में सैनिक कम कर सकती है सरकार

भारत के गृह सचिव गोपाल के पिल्लई ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को जम्मू कश्मीर में आने के लिए लिए छह महीने का मल्टिपल एंट्री परमिट देने की योजना के बारे में भी बताया.

जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक सेमीनार में भाषण के दौरान उन्होंने कहा, "जम्मू कश्मीर में विश्वास पैदा बढ़ाने के उपायों के तहत राज्य में सुरक्षाकर्मियों की संख्या 25 प्रतिशत कम की जाएगी. जमीनी हालात के आधार पर जितनी जल्दी संभव होगा हम इसे कम करेंगे."

पिल्लई ने कहा कि नागालैंड में कुछ साल पहले सेना थी लेकिन अब वहां सेना बिलकुल नहीं है. "अगर वहां शांति हो, हिंसा नहीं हो, लोग को कोई परेशानी नहीं हो तो सेना धीरे धीरे कम की जा सकती है और तब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सेना सिर्फ सीमा पर ही हो और वह भी घुसपैठ रोकने के लिए."

गृह सचिव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों को आने जाने के लिए 15 दिन का परमिट दी जाने पर राजी हुए हैं.

पिल्लई ने कहा, "हमने सलाह दी कि लोग उनके परिजनों को ज्यादा बार मिल सकें. हमने सलाह दी कि अगर लोगों को सिर्फ 15 दिन का परमिट दिया जाएगा तो उन्हें बार बार सत्यापन के लिए जाना होगा. इसलिए क्यों न हम छह महीने के लिए मल्टिपल एंट्री का परमिट दें. एक बार जब सत्यापन हो जाएगा तो वह अपने रिश्तेदारों को छह महीने के समय में चाहे जितनी बार मिलने जा सकेंगे. इसलिए हम अपनी तरफ से पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को आने जाने के लिए छह महीने का परमिट देने का विचार कर रहे हैं."

रिपोर्टः पीटीआई/आभा एम

संपादनः ओ सिंह