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ईयू ने लगाया मॉस्को पर प्रतिबंध

१७ मार्च २०१४

पश्चिम ने रूस के प्रति रवैया सख्त कर दिया है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन को क्रीमिया विवाद में मजबूर करने के लिए वीजा और बैंक खातों पर रोक का सहारा लिया जा रहा है. वे मंगलवार को संसद में क्रीमिया की स्थिति पर बयान देंगे.

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तस्वीर: John Thys/AFP/Getty Images

क्रीमिया में हुए जनमत संग्रह के बाद माहौल टकराव का है. यूरोपीय संघ और अमेरिका ने सोमवार को रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों का फैसला लिया है. यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने रूस और क्रीमिया के 21 प्रमुख नेताओं की सूची बनाई है जिन पर यूरोप आने पर रोक लगा दी गई है और उनके बैंक खातों को सील कर दिया गया है. अमेरिका ने रूस के सात अधिकारियों और पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच सहित यूक्रेन के चार नेताओं के अमेरिका में आने पर रोक लगाई है.

प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन क्रीमिया को रूस में मिलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं. रविवार को हुए जनमत संग्रह के एक दिन बाद, जिसमें 97 फीसदी लोगों ने रूस में मिलने का पक्ष लिया था, क्रीमिया ने सोमवार को औपचारिक रूप से यूक्रेन से आजादी की घोषणा कर दी है. साथ ही क्रीमिया के रूस समर्थक नेतृत्व ने राजधानी सिम्फेरोपोल में रूसी संघ में शामिल होने और क्रीमिया के समय को रूस के टाइम जोन में मिलाने का प्रस्ताव पास किया है. एक प्रतिनिधिमंडल रूसी मुद्रा रूबल लागू करने के लिए मॉस्को में बातचीत कर रहा है.

यूरोपीय संघ और अमेरिका ने क्रीमिया के जनमत संग्रह को अवैध और अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन करार दिया है. व्हाइट हाउस ने रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों की वजह बताते हुए कहा, "रूस यूक्रेन की शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संप्रभुता को खतरे में डाल रहा है." यूक्रेन के कार्यवाहक राष्ट्रपति अलेक्जांडर तुर्चिनोव ने जनमत संग्रह को बड़ा धोखा बताया है. कीव की संसद ने स्पष्ट बहुमत से सुरक्षा बलों की आंशिक लामबंदी का प्रस्ताव पास किया है.

Frank-Walter Steinmeier in Brüssel 17.3.2014
श्टाइनमायरतस्वीर: picture-alliance/dpa

यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने राष्ट्रपति पुतिन से संकट के राजनीतिक समाधान के लिए संवाद करने की मांग की है. जर्मन विदेश मंत्री फ्रांक-वाल्टर श्टाइनमायर के अनुसार प्रतिबंधों से रूस के 13 और क्रीमिया के 8 अधिकारी प्रभावित हो रहे हैं, जिनका क्रीमिया की स्थिति और बिगाड़ने में हाथ था. रूस के 10 अधिकारी डूमा और संघीय परिषद के सदस्य हैं जबकि तीन अन्य उच्च सैनिक अधिकारी हैं. इनमें रूस के काला सागर नौसैनिक बेड़े के कमांडर भी हैं.

यूरोपीय संघ के फैसले के बाद जर्मन विदेश मंत्री श्टाइनमायर ने ब्रसेल्स में कहा, "यह ऐसा दिन है जब स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए. यह नहीं हो सकता कि हम फिर से सीमा को बदलने की शुरुआत करें." यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रभारी कैथरीन ऐशटन रूस को सख्त संकेत देने की बात की, "और संकेत यह है कि हम गारंटी देना चाहते हैं कि रूस स्थिति की गंभीरता को समझे." यूरोपीय संघ के राज्य व सरकार प्रमुखों ने छह मार्च को ही तीन चरणों वाली योजना के तहत रूस के लिए वीजा में छूट पर बातचीत रोक दी थी. गुरुवार को वे आर्थिक प्रतिबंधों पर चर्चा करेंगे.

उधर रूस जल्द से जल्द क्रीमिया को रूसी संघ में शामिल करना चाहता है. राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ टेलिफोन बातचीत में लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर जोर दिया. वे मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में क्रीमिया पर नीतिगत बयान देंगे. संसद के उपाध्यक्ष सेर्गेई नेवेरोव ने कहा है, "लोगों ने एकमत के साथ पुनरएकीकरण का पक्ष लिया है जिनके साथ वे हमेशा से जीते रहे हैं."

बर्लिन में जर्मन सरकार के प्रवक्ता श्टेफान जाइबर्ट ने कहा है कि जर्मनी जनमत संग्रह के नतीजों को स्वीकार नहीं करता. उन्होंने कहा कि क्रीमिया की जनता को यथास्थिति बरकरार रखने के लिए वोट देने का विकल्प नहीं दिया गया. इसके अलावा जनमत संग्रह रूसी सैनिकों की अवैध उपस्थिति में कराया गया है. चांसलर अंगेला मैर्केल ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलिफोन बातचीत में अपना रवैया फिर से साफ कर दिया है. उधर विदेश मंत्री श्टाइमायर ने यूरोपीय और सुरक्षा संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन भेजने की मांग की है, जो देखे कि रूस यूक्रेन को अस्थिर तो नहीं कर रहा.

उधर लक्जेमबर्ग के विदेश मंत्री जां आसेलबॉर्न ने रूस के साथ विवाद में यूक्रेन के समर्थन की यूरोपीय संघ की सीमित संभावनाओं की ओर ध्यान दिलाया है. उन्होंने कहा, "आज तय प्रतिबंध स्थिति को फिर से बहाल नहीं कर सकते." उन्होंने कहा कि क्रीमिया की स्थिति को अब बदला नहीं जा सकता. ब्रिटेन के विदेश मंत्री विलियम हेग ने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि हमें और प्रतिबंधों के लिए तैयार रहना होगा.

एमजे/एएम (डीपीए)