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ईयू की आलोचना तुर्की को गवारा नहीं

१० नवम्बर २०१५

यूरोपीय संघ ने मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मानकों में खामियों के कारण तुर्की की कड़ी आलोचना की है. ईयू की सदस्यता चाह रहे तुर्की ने कानूनी राज्य और मानवाधिकारों पर यूरोपीय संघ की रिपोर्ट को अनुचित बताया है.

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तस्वीर: picture-alliance/AA/O.Ozer

तुर्की के साथ सदस्यता वार्ता की प्रक्रिया में प्रगति पर हर साल प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब यूरोपीय संघ शरणार्थियों की समस्या के हल के लिए तुर्की की मदद चाह रहा है. तुर्की को संभावित सदस्यता के लिए तैयार करने में प्रगति पर इस रिपोर्ट में ईयू ने कहा है कि राजनीतिक मसलों पर सुधारों की गति धीमी पड़ी है. रिपोर्ट में लिखा है कि कुछ अहम कानून ईयू के मानकों के अनुरूप नहीं हैं. मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के मामले में भारी कमियां मौजूद हैं.

पिछले हफ्ते तुर्की में हुए संसदीय चुनावों के कारण इस रिपोर्ट के प्रकाशन को स्थगित कर दिया गया था. यूरोपीय संसद के लिए अपने पहले आकलन में संघ के विस्तार के लिए जिम्मेदार कमिश्नर यौहानेस हान ने कहा कि पिछले साल गंभीर खामियों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अलावा सभा करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी प्रभावित किया.

उन्होंने खासकर इंटरनेट रिपोर्टिंग पर नियंत्रण के अलावा पत्रकारों और मीडिया पर बढ़ते दबाव और धमकी की चर्चा की. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तुर्की में व्यापक भ्रष्टाचार है और सरकार के उसके खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही है.

सदस्यता वार्ता शुरु होने के बाद के दस वर्षों में यूरोपीय संघ की स्थिति बातचीत में मजबूत रही है, लेकिन अब उसे तुर्की से होकर आने वाले शरणार्थियों की संख्या से निबटने के लिए उसके साथ समझौते की जरूरत है. यूरोपीय संघ सीरिया शरणार्थी संकट के निबटारे के लिए तुर्की के साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें तुर्की के लिए 3 अरब यूरो का सहायता पैकेज भी शामिल है.

ईयू की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की ने सीरिया से आए 20 लाख शरणार्थियों पर अब तक 6.7 अरब यूरो खर्च किया है. तुर्की अगर शरणार्थियों को अपने यहां रोक पाता है तो यूरोपीय देशों को राहत मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट में अंकारा की आलोचना से परहेज नहीं किया गया है.

ईयू मामलों के लिए जिम्मेदार तुर्की के मंत्रालय ने विधिसम्मत राज्य, मानवाधिकारों और मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति पर यूरोपीय संघ की रिपोर्ट की आलोचना की है और उसे अनुचित बताया है. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "रिपोर्ट की कुछ टिप्पणियां अनुचित और आंशिक रूप से असंगत और लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता और सुरक्षा के संतुलन को नजरअंदाज करने वाली हैं."

एमजे/आरआर (एपी)